काठमाडौँ । ऊर्जा‚ जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सुनिश्चित गरेर ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको दावी गरेका छन्। बिहीवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले यस्तो दावी गरेका हुन्।
उनले पुस १६ गते मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको बताए। उनले अब जलविद्युतका ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको बताए।
‘नेपालको विद्युतको बजार सुनिश्चित छ‚ लगानी समस्या होइन। बजार सुनिश्चित भएकाले लगानी सुरक्षित रहेको महशुस हुन्छ। १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने छ‚’ उनले भने, ‘आयोजना सम्पन्न गर्न हुने समस्याहरुको पनि सरकारले पहिचान गरिरहेको छ। सरकार र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण आयोजनाका समस्या पहिचान गरेर कार्ययोजनामा समावेश गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेका छौँ । कार्यान्वयनको लागि सरकारले कमिटि नै बनाएर काम गर्छ। १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य वैज्ञानिक ढङ्गमा आएकाले सम्भव छ।’
मन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको जानकारी दिए। उनले लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको बताए।
उनले जलविद्युत क्षेत्रमार्फत सरकारले राखेको ‘समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य पूरा हुने वातावरण सिर्जना भएको दावी पनि गरे। उनले नेपालको विद्युतको बजार सुनिश्चित रहेकाले लगानी सुरक्षित रहेको दावीसमेत गरे। उनले अबको १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा लक्ष्य निर्धारण भएको दावी गरे। उनले विगतमा १० वर्ष लगाएर पनि एउटा आयोजना सम्पन्न नहुनुको प्रमुख कारण पूर्वाधारहरु र अध्ययनहरु नहुनु नै भएको तर अहिले धेरै आयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न भएको बताए।
उनले सरकार र निजी क्षेत्रले त्यस्ता आयोजनाहरुमा लगानी गरिसकेको अवस्था रहेकाले अबको ४ देखि ५ वर्षमा हरेक आयोजना सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था रहेको दावी गरे। उनले आयोजना सम्पन्न गर्न हुने समस्याहरुको पनि सरकारले पहिचान गरिरहेको बताए। उनले केही जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरण, बुझाई र अर्थ मन्त्रालयका समस्यामा पनि सरकार गम्भिर रहेको बताए।
उनले सरकार र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण आयोजनाहरुमा परेका समस्याको पहिचान गरेर कार्ययोजनामा समावेश गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेको भन्दै यो महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको दावी गरे। उनले अर्थ मन्त्रालयसँग १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने विषयमा समेत छलफल गरेको बताए। उनले लगानीको वातावरण बनाउँदै जलविद्युत उत्पादनमा आम नागरिकको सबैभन्दा बढी सहभागिता जनाएर लक्ष्य पूरा गर्ने उदेश्य रहेको बताए।
