काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पाँच दिनभित्रै सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउने बताए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सहकारी समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूको छलफलबाट आएको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि पाँच दिनभित्र सहकारी समस्याको ठोस योजना ल्याउन मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय मातहतका निकाय र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण मणी दवाडीको संयोजन रहने गरी मन्त्रालयले सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन, स्वायत किसिमको नियमनकारी प्राधिकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारीको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने लगायतको ठोस कार्य योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरि, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, गृह, कानुन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलगायतका सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
