काठमाडौँ । डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपालमा आबद्ध १६ विकास बैंकहरुले 'एनएफआरएस–९' कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यको थालनी गरेका छन् ।
अधिकांश बैंकहरुले आवश्यक पर्ने 'एनएफआरएस९' इम्प्लिमेन्टेसन सोल्यूसन्सु खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न गरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरिसकेको र बाँकी सदस्य बैंकहरुले पनि २०८१ आषाढ भित्रै उक्त प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइ सकेको एशोसिएसनले बताएको छ ।
एनएफआरएस–९ मा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि अपनाइने बिधि र कार्यलाई समेटिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा अनुमानित कर्जा जोखिम र त्यसबाट हुन सक्ने नोक्सानीको गणना विवेकपूर्ण तरिकाले गरिन्छ । कर्जा चुक्ता नहुन सक्ने संभावना (प्रोव्याबिलिटी अफ् डिफल्ट), कर्जा चुक्ता नभएमा असुली हुन नसक्ने सम्भावित रकम (लस् गिभन् डिफल्ट), र कर्जा चुक्ता नहुन सक्ने सम्भाव्य रकम ९एक्सपोजर एट डिफल्ट० लाई आधार बनाएर अनुमानित कर्जा नोक्सानीको (एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस) गणना गरिन्छ।
आ.ब.०८१/८२ बाट एनएफआरएस-९ लागू हुने भएकाले बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुबित्त सबैका लागि लागू हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ जेष्ठ २ गते सो सम्बन्धी मार्गदर्शन (एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस रिलेटेड गाइडलाइन्स,२०२४) जारी गरेको छ।
एनएफआरएस-९ लागू गर्नका लागि डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपालले यस अघि ‘ई एण्ड वाई’ श्रीलंकाबाट सहजकर्ता आमन्त्रण गरी आफ्ना सदस्य बैंकका उच्च कार्यकारी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र कर्मचारीहरुलाई २ पटक सम्म ३ दिने तालिम कार्यक्रम संचालन गरेको थियो ।
‘एनएफआरएस-९ इम्प्लिमेन्टेसन सोल्यूसन्स’ खरिद गर्नका लागि सम्भावित आपूर्तिकर्ताको पहिचान गर्नका लागि एशोसिएसन अन्तर्गत रहेको वित्त उपसमिति, कार्यसमिति र सबै सदस्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको समेत बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी फर्मरकम्पनीहरुबाट प्रस्तुतिकरण गराइ अध्ययन गरिएको थियो । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष सम्पूर्ण सदस्य बैंकहरुलाई सुझाब स्वरुप पठाइएको थियो ।
‘एनएफआरएस-९’ लाई पूर्णतया कार्यान्वयन गरेपछि सम्भावित कर्जा नोक्सानीको गणना र उक्त सम्भावित नोक्सानी खाम्नका लागि गरिने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप यथार्थपरक हुने भएकाले सदस्य बैंकहरुलाई कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न थप सहज हुने विश्वास एशोसिएसनले लिएको छ ।
