काठमाडौँ । नेपाल विज्ञापन संघ (आन)सहित मिडिया सञ्चालक र विज्ञापन एजेन्सीका चार संस्थाबिच भएको भनिएको सम्झौता र सोही सम्झौताका आधारमा पछिल्ला दिनमा प्रकाशित तथा प्रशारित सार्वजनिक सूचनाहरूप्रति नेपाल विज्ञापन संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मिडिया क्षेत्रमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गर्ने अभिप्रायले भएका पछिल्ला गतिविधि पूर्णरुपमा गैर कानुनी, गैरव्यवसायिक, मिडिया उद्योगलाई दीर्घकालीन असर गर्ने खालका भएको कारण सरकार र समग्र निजी क्षेत्रलाई सत्मार्गमा हिँड्न भूमिका खेल्नुपर्ने मिडिया क्षेत्रले आफै विकृति सिर्जना गर्नुहुन्न भन्ने संस्थाको मान्यता रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अमुक संस्थाहरूमा आबद्ध मिडियालाई स्वघोषितरुपमा ‘मुलधार’को संज्ञा दिएर ती मिडियाबाहेक अन्यलाई विज्ञापन नदिने उद्देश्यले विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया सञ्चालकहरूको संस्थाबिच भएको सम्झौता विज्ञापन बोर्डका लागि ठाडो चुनौती हो । विज्ञापन कारोबारमा हुने गरेका विकृति हटाएर यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बोर्ड गठन भएको छ ।
न्यु मिडिया (सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया) अहिले जनताको सूचनाको प्रमुख र सहज माध्यम हो । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो होइन् । अहिले अधिकांश पत्रकार र सञ्चारकर्मी पनि यही क्षेत्रमा काम गर्न थालिसकेका छन् । प्रविधिको विकासले गर्दा मिडियाको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा यस क्षेत्रमा अझ उन्नत प्रविधि आएर अहिलेका अनलाइन मिडिया पनि विस्थापित हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा हामीले पनि सो परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर जबरजस्ती आफूलाई ‘मुलधार’को मिडिया घोषणा गरेर सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गर्न कसैले पनि मिल्दैन् । संस्थाले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
चार संस्थाबिच भएको सम्झौता समग्र मिडिया उद्योगको विकृति हटाउन र यस उद्योगको विकास गर्न होइन्, अनलाइन मिडिया धेरै लोकप्रिय भए, विज्ञापन धेरै त्यसतर्फ गयो, त्यसलाई रोकेर पूरानै एकाधिकार कायम राखौ भन्ने नै देखिन्छ । इन्सन अनलाइन मिडिया मात्रै होइन् समग्र मिडिया उद्योगको एकीकृत विकासको पक्षमा रहेको प्रष्ट पार्न चाहान्छौं । त्यसकारण प्रचलित कानुन र सरकारी निकायलाई नै चुनौती दिनेगरी सम्झौता गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरुलाई कारबाही गर्न, सोही सम्झौताका आधारमा सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन विज्ञापन बोर्डसँग जोडदार माग गर्दछौं । आनले थप स्पष्ट पारेको छ ।
साथै, सबै खालका ‘व्यवसायिक’ मिडिया तथा विज्ञापन एजेन्सीहरूको विकास हुने गरी विज्ञापनसम्बन्धी ऐन, नियम र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, आवश्यकताअनुसार तीन नियम कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न, सार्वजनिक विज्ञापन तथा सूचनाहरूमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गरी यस्ता विज्ञापन तथा सूचनाहरू अनलाइन मिडियाहरूमा पनि प्रकाशन गर्न सकिने बाटो खोल्न, सामाजिक सञ्जालमार्फत अनधिकृतरुपमा बाहिरिने गरेको रकमको सीमा निर्धारण गर्न, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई वार्षिक खर्चको निश्चित रकम अनिवार्यरुपमा विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न, मिडियाहरुले विज्ञापन र ग्राहक शुल्कबाहेक अन्य ढंगले अवैध आम्दानी गर्ने, विदेशी अनुदान लिने, अरु देशको स्वतन्त्रता दिनमा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने, बजारबाट विज्ञापनका नाममा पैसा उठाउन ‘इभेन्ट’ गर्ने जस्ता कुराहरुलाई कडाईका साथ नियमन गर्न पनि आनले आग्रह गरेको छ ।
