काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशालासम्बन्धी विवादमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । अदालतले मारवाडी सेवा समितिलाई उक्त स्थानबाट हटाउने निर्णयलाई वैधानिक ठहर गरेको हो ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि सोही निर्णयलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । त्यसविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पुगेकोमा पुनः जिल्ला अदालतकै निर्णय कायम गरिएको हो ।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै गौशाला धर्मशालाअन्तर्गत रहेको करिब ९ रोपनी ९ आना जग्गा अब कोषको नियन्त्रणमा रहने भएको छ । न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले उक्त जग्गामा समितिको मोहियानी हक लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि २०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले पनि उक्त जग्गा कोषकै स्वामित्वमा पर्ने निर्णय दिएको थियो । पुराना अभिलेखअनुसार ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’ नामको छुट्टै संस्था अस्तित्वमा नरहेको र समितिले समेत सो कुरा स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
ऐतिहासिक रूपमा गाईबस्तु संरक्षणका लागि वि.सं. १९९९ सालमा सो क्षेत्र छुट्याइएको थियो । पछि मारवाडी सेवा समितिले उक्त जग्गा प्रयोग गर्दै आएको थियो । २०६० सालमा कोषसँग गरिएको सम्झौताअनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी भोगचलनको व्यवस्था गरिएको थियो ।
