काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र सरकारी राजस्वको प्रमुख आधार बन्दै गएको अवस्थामा निजी सेवा प्रदायक एनसेलले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामै १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाएको छ।
कम्पनीले साउनदेखि चैतसम्म विभिन्न कर, शुल्क तथा रोयल्टी शीर्षकमा कुल १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ।
यस अवधिमा एनसेलले जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तिरेको छ। यस्तै दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) मार्फत २ अर्ब १२ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अन्तर्गत १ अर्ब ७४ करोड, फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा १ अर्ब ९६ करोड, रोयल्टीमा १ अर्ब २९ करोड र अग्रिम कर शीर्षकमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको विवरण छ।
सरकारको नीतिअनुसार कम्पनीले प्रत्येक वर्ष जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत ४ अर्ब रुपैयाँसँगै ब्याज पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अघिल्लो वर्ष अग्रिम रूपमा २ अर्ब रुपैयाँ बुझाइएको कारण यस वर्ष सो शीर्षकमा रकम केही कम देखिएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।
यस बाहेक भन्सार शुल्क, टीडीएस तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा पनि कम्पनीले उल्लेख्य योगदान दिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार सेवा विस्तारका लागि प्रयोग हुने उक्त कोषमा मात्रै एनसेलले करिब ६५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको जनाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आउने राजस्वले सरकारलाई स्थिर आम्दानीको स्रोत उपलब्ध गराउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, अनलाइन व्यापार र डिजिटल शिक्षाजस्ता गतिविधि यही पूर्वाधारमा आधारित रहेका छन्।
नेपालमा इन्टरनेट पहुँच विस्तारसँगै डिजिटल कारोबारको दायरा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। तर, पूर्वाधारको विकास छिमेकी देशको तुलनामा अझै पछाडि रहेको भन्दै नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ।
एनसेलले भविष्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने तयारी समेत देखाएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेका अनुसार उपयुक्त नीतिगत वातावरण पाएमा २०० देखि २५० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने योजना रहेको छ। यस अन्तर्गत फाइभ-जी सेवा विस्तार, उच्च गतिको इन्टरनेट र डेटा सेन्टर निर्माण प्राथमिकतामा पर्ने जनाइएको छ।
