काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग तथा चन्दा दिँदा पारदर्शिता कायम गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले उद्योगी–व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूलाई बहादुरभवनस्थित कार्यालयमै बोलाएर सकेसम्म सबै भुक्तानी बैंक खातामार्फत गर्न र २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम सहयोग गर्न परे पनि अनिवार्य रूपमा रसिद जारी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
आयोगले यसअघि नै दल तथा उम्मेदवारका नाममा निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोल्नुपर्ने कार्यविधि लागू गरिसकेको छ। सो व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारले खाताबाहिर नगद लेनदेन गर्न पाउने छैनन्।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आर्थिक सहयोगलाई व्यवस्थित र देखिने बनाउने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रसँग सहकार्य मागिएको हो। दल वा उम्मेदवारले नगद माग गरे पनि दाताले बैंकिङ माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको उनले बताए। आर्थिक कारोबार पारदर्शी भए सुधार त्यहीँबाट सुरु हुने आयोगको विश्वास रहेको उनको भनाइ छ।
भट्टराईका अनुसार सहयोग रकम कम्पनी वा फर्ममार्फत भन्दा व्यक्तिगत खाताबाट पठाउन पनि आग्रह गरिएको छ। संस्थागत भुक्तानी अन्य शीर्षकमा मिलाइने सम्भावना रहने भएकाले व्यक्तिगत खाताबाट सहयोग गर्दा निगरानी सजिलो हुने आयोगको तर्क छ। केही देशमा कम्पनीले दिने चन्दामा कर सहुलियत पाइए पनि नेपालमा त्यस्तो प्रावधान नरहेकाले व्यक्तिगत खातालाई प्राथमिकता दिन भनिएको हो।
उम्मेदवारको आय–व्यय निगरानीका लागि प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ। उनीहरूले बैंक कारोबारसँगै चुनावी खर्चको विवरण हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
आयोगले उम्मेदवारका समर्थक वा शुभेच्छुकले गरेको खर्चलाई पनि सम्बन्धित उम्मेदवारकै खर्चमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसारका नाममा हुने खर्चसमेत निगरानीको दायरामा ल्याइएको छ।
‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ ले नगद वा चेकबाट प्राप्त रकमसमेत पहिले खातामा जम्मा गरेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने स्पष्ट गरेको छ। २५ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी सहयोग सीधै बैंक खातामै आउनुपर्नेछ भने त्योभन्दा कम रकम प्राप्त हुँदा पनि नगदी रसिद वा भरपाई बनाएर खातामा राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
यसबाहेक, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ। कानुनले तोकेका विशेष अवस्थाबाहेक ती विवरण गोप्य रहने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनपछि अभियानका लागि खोलिएका खाता बन्द गर्नुपर्नेछ भने बैंकहरूले त्यस्ता खातासम्बन्धी विवरण कम्तीमा छ वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। उम्मेदवारी रद्द भएका व्यक्तिको खाता भने आयोगले तुरुन्त बन्द गराउनेछ।
प्रचलित कानुनविपरीत सहयोग दिएको वा लिएको पाइए निर्वाचन कसुरमा कारबाही हुनुका साथै सम्बन्धित निकायमार्फत थप अनुसन्धान गरिने चेतावनी आयोगले दिएको छ।
