काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा नवीकरण नगर्नेलाई अब चार गुणासम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको हिस्सा हो । तर सेवा र व्यवस्थापनमा समस्या भएका कारण बीमितहरूले नियमित नवीकरण नगरी ड्रप आउट गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार हालसम्म ९५ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् ।
कसरी छ जरिवाना ?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार असोज मसान्तसम्म नवीकरण गर्न कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । सो अवधिसम्म ३५०० रुपैयाँमै सेवा नवीकरण गर्न सकिने सूचना अधिकारी मल्लले बताए । असोज महिना नाघेपछि नवीकरण गर्न आउनेका हकमा भने विभिन्न अनुपातमा जरिवाना थपिँदै जाने उनले सुनाए । म्याद कटेको ३ महिनाभित्र नवीकरण गर्दा योगदान रकमको १० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ भने ३ देखि ६ महिनाभित्र नवीकरण गरेमा त्यो जरिवाना ३० प्रतिशत पुग्ने बोर्डले जनाएको छ । यस्तै, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र ५० प्रतिशत, १ वर्षपछि १०० प्रतिशत (अर्थात् दोब्बर), २ वर्षपछि ३ गुणा र ३ वर्षपछि ४ गुणा जरिवाना लाग्नेछ ।
उदाहरणका लागि हेर्दा वार्षिक ३,५०० रुपैयाँ योगदान गर्ने परिवारले २०८२ कार्तिक १ देखि पुष मसान्तसम्म नवीकरण गर्दा ३,८५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै माघ १ देखि चैत्र मसान्तसम्म नवीकरण गर्दा ४,५५० रुपैयाँ र २०८३ वैशाख १ देखि २०८३ असोज मसान्तसम्म ५,२५० रुपैयाँ लाग्नेछ । २०८३ कार्तिक १ देखि असोज २०८४ सम्ममा नवीकरण गर्नेले ७,००० रुपैयाँ, २०८४ कार्तिक १ देखि २०८५ असोजसम्म नवीकरण गर्नेले १०,५०० रुपैयाँ र २०८५ कार्तिक १ वा सोपछि (३ वर्षभन्दा बढी) नवीकरण गर्ने परिवारले १४,००० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
नियमित नवीकरण गर्नेलाई छुट
बीमितहरूलाई सेवामा टिकाइ राख्न बोर्डले सह–भुक्तानीमा पनि आकर्षक छुट दिएको छ । नियमित नवीकरण गर्ने बीमितले सह–भुक्तानीमा ३० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । तीन वर्षसम्म नियमित नवीकरण गर्ने बीमितले १० प्रतिशत छुट, ४–७ वर्ष नियमित नवीकरण गर्ने बीमितले २० प्रतिशत छुट र ७ वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि नियमित नवीकरण गरिरहेका बीमितले ३० प्रतिशत छुट पाउने बोर्डले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा सेवा व्यावहारिक नभएको र बीमितले औषधि खरिद तथा उपचारमा समस्या भोगेको गुनासा जनमानसमा प्रकट भइरहँदा बोर्डको जरिवाना सम्बन्धी सूचना विवादास्पद रहेको विचार विशेषज्ञ राख्छन् । सेवाको गुणस्तर सुधार्नुको सट्टा सेवाग्राहीमाथि जरिवाना लाद्नु अर्थहीन भएको सुनाउँछन् ।
निकै नै महत्वाकांक्षाका साथ सुरु गरिएको यो सामाजिक सुरक्षा बजेटको अभावमा मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको हो । देशभरका विभिन्न ५ सय २ वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान गरिरहेको बोर्डले अस्पतालहरूलाई भुक्तानी समेत दिन सकिरहेको छैन ।
“अस्पतालहरूलाई गएको आर्थिक वर्षको २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन अझै बाँकी छ,” बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लले आर्थिक भ्वाइससँग बताए । जबकि यो वर्षदेखि मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म त्यो रकम जम्मा ७.५ अर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले बोर्डका लागि छुट्याएको रकमभन्दा बोर्डले अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बढी रहेको हुँदा स्वास्थ्य सेवा नै अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने खतरा पनि बढेको छ ।
“हाल नेपालको कुल जनसंख्याको केवल २० प्रतिशत मानिस स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन् । परिवारको हिसाबले हेर्दा ३२ प्रतिशत हो,” सूचना अधिकारी मल्लले थप्दै भने, “देशका सबै नागरिक बीमाको पहुँचमा पुगून् भनेरै यसलाई सुरु गरिएको थियो । तर भुक्तानीमा समस्या अनि अस्पतालहरूमा राम्रो सेवा पाउन नसकेको जस्ता कारणले पुराना बीमितले नवीकरण गर्न मन गरिरहेका छैनन् ।”
स्वास्थ्य बीमामा कसरी आबद्ध हुने ?
देशभरका हरेक वडाहरूमा स्वास्थ्य बीमाका दर्ता सहयोगी हुन्छन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन चाहनेले ती दर्ता सहयोगीलाई सम्पर्क गर्न सक्छन् । नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा भने अनलाइनमार्फत पनि दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
हालको नियमअनुसार परिवारमा पाँच जना सदस्य भएको खण्डमा वार्षिक प्रिमियम ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । त्यसबापत १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन्छ ।
परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएका खण्डमा प्रत्येक अतिरिक्त सदस्यका लागि ७ सय रुपैयाँ थप भुक्तानी गरेर बीमामा सहभागी हुन सकिन्छ ।
बीमाबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधा
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागीले बाहिरंग (ओपिडी) सेवा, आकस्मिक आपतकालीन सेवा र भित्री सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । साथै उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने परीक्षणहरू जस्तै एक्स–रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआई, सिटी स्क्यान, रगत परीक्षण आदि बीमाले कभर गर्छ।
सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट आवश्यक औषधिहरू उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ भने विभिन्न साना र ठूला शल्यक्रियाहरू जस्तै एपेन्डिक्स, पथरी उपचार आदि गरिने सुविधा पनि छ । तोकिएको मूल्य अनुसार चस्मा, श्रवणयन्त्र, सेतो छडी, वैशाखी जस्ता आवश्यक सामग्री पनि उपलब्ध हुन्छन् ।
स्वास्थ्य बीमाले सबैखाले स्वास्थ्य सेवालाई भने कभर गर्दैन । बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यको चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी र वैशाखी स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत पर्दैनन् । त्यस्तै पोलियोको गम्भीर अपांगताका लागि गरिने उपचारसँगै ओठ, तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक र कस्मेटिक सर्जरी पनि त्यसमा पर्दैनन् । दाँत निकाल्ने र दाँतको सामान्य चोटपटकको प्राथमिक उपचार बाहेक दाँतका अन्य उपचार भने यसले समेट्दैन ।
लक्षित वर्गलाई छुटको व्यवस्था
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले लक्षित वर्ग पहिचान गरेर उनीहरूलाई छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । अति गरिब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, एमडीआर क्षयरोगी, अत्यन्त अशक्त अपांगता भएका परिवारहरूले शतप्रतिशत छुट पाउँछन् ।
