काठमाडौं। पुँजीबजारको समस्याहरू अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सिमालाई हालको २५ करोड रुपैयाँबाट हटाउने लगायतका सुझाव समावेश गरिएको छ।
अर्थमन्त्री खनालले असोज ३ गते धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदललाई पाँच दिनभित्र सुझाव र कार्यान्वयन योजना पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।
कार्यदलमा धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी संयोजक रहेका छन्। सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड सचिव शरण अधिकारी र नेप्सेका कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल रहेका छन्। कार्यदलको सदस्यसचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला नियुक्त छन्।
प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि अब सरकारले पुँजीबजार सुधारका लागि अघि बढाउने रणनीति र आवश्यक कानुनी/नियमावली संशोधनमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
