काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न अनुमति माग्ने कम्पनीहरुलाई सहजै स्वीकृति दिएको छ । उत्पादन, बीमा लगायत हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले पनि प्रिमियममा सार्वजनिक निष्काशन गर्न पाएका छन् । तर, एक वर्ष भन्दा धेरै समयदेखि बुक बिल्डिङमा आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति कुरेर बसेका सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले भने अहिलेसम्म स्वीकृति पाएका छैनन् । बोर्डले यस विषयमा प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ ।
तर प्रिमियममा आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति माग्ने सबै कम्पनीलाई धमाधम स्वीकृति प्रधान गर्दा लगानीकर्ताहरुले बोर्डलाई शंकाको नजरले हेर्न थालेका छन् । उनीहरुले यो प्रक्रियामा नै चलखेल भएको भनेर आरोप समेत लगाएका छन् ।
जस्तो सुकै वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई पनि चर्को प्रिमियम थपेर आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले सामाजिक सञ्चालमा बोर्डको आलोचना गरेका हुन् । तर प्रिमियम भन्दा बुक बिल्डिङ बिधि धेरै निष्पक्ष र पारदर्शी रहेको जानकारहरुको भनाई छ ।
सेयर बजारका जानकार मुक्ति अर्यालले प्रिमियम भन्दा बुक बिल्डिङ निष्पक्ष हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘बुक बिल्डिङ प्रिमियम भन्दा केही महँगो पर्न सक्छ । अहिले जसरी प्रिमियममा कम्पनीहरु आइरहेका छन् तिनीहरु पनि बुक बिल्डिङमा जाने हो भने त्यो भन्दा महँगो पर्न सक्छ । तर राम्रो बुक बिल्डिङ नै हो।’ अर्यालले भने, ‘बुक बिल्डिङमा विभिन्न संस्थागत लगानीकर्ताहरुबीच मूल्य चयन हुन्छ । यस्तो बिधिमा कम्पनीको हरेक कुराहरु राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसको मूल्य ठीक हो या होइन, मूल्य मेन्टेने गर्न सक्छ वा सक्दैन, त्यसमा रिटर्न आउछ या आउदैन लगायतका कुराहरु संस्थागत लगानीकर्ताले हेर्छन्।’
त्यसो त, बुक बिल्डिङ संसार भरी अभ्यास हुँदै आएको बिधि हो । यसले कम्पनीलाई थप प्रिमियम संकलन गर्ने र कम्पनीको वास्तविक भ्यालू निर्धारण गर्न मदत गर्छ । तर प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको कारण कम्पनीहरुले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यसमाथि बोर्डले चाहे जति भाउमा स्वीकृति दिने भएपछि झन्झट मोल्ने कुरा नै भएन ।
गत आर्थिक वर्ष ७ वटा कम्पनीले प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न अनुमति पाएका छन् । एक वर्षमा यति धेरै कम्पनीले सेयर जारी गर्न पाएको सम्भवतः यो पहिलो पटक नै हो । चालु आर्थिक वर्ष भने एउटाले मात्र अनुमति पाएको छ । कम्पनीहरुले यसरी धमाधम स्वीकृति पाएपछि लगानीकर्ताहरुले आशंका व्यक्त गर्नु स्वाभाविक नै हो ।
यता, सरकारले बजारमा उचित निकाश नदिएको कारण चलखेल भएको विश्लेषक अर्याल बताउँछन् । ‘सही निकाश दिने हो भने चलखेल हुँदैन । हाम्रा अभ्यास, व्यवहारहरु धेरै चलखेललाई प्रमोट गर्ने खालको छ । यसलाई निकाश दिने खालको नीति हुने हो भने चलखेल हुँदैन । यही कुरा सिधाबाटोबाट नदिएर धुमाउरो बाटो भएर आएको हो । चलखेल हुँदैन वा भएको छैन होला भन्न मिल्दैन । तर यी सबै हुनुको कारण भनेको हाम्रो नीति नियम हो । यो नियम सही हुने थियो भने केही कम चलखेल हुने थियो होला । जिरो त हुँदैन तर अहिले जुन स्केलमा भएको छ त्यो भन्दा कम हुन्छ।’
पछिल्लो समय सरकारले आइपीओका लागि धेरै सहज वातावतण निर्माण गरेको छ । हालसालै बोर्डको नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएकै वर्ष आइपीओ ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । १ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका उत्पादनमूलक उद्योगहरुले २ आर्थिक वर्षको मुनाफा गणना गरेर प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो प्रावधानले कम्पनीहरुलाई सजिलो तरिकाले आइपीओ जारी गर्ने बाटो निर्माण गरिदिन्छ । यता, सरकारले प्रिमियममा कम्पनीलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउन सहज बनाइदिएको छ ।
अर्यालका अनुसार प्राकृतिक रुपमा हुनु पर्ने कुरा नभएपछि मान्छेले अन्य श्रोतबाट गएर चलखेल गर्ने गरेको उनले बताए । ‘तर प्रिमियममा वा बुक बिल्डिङमा ल्याउनु चलखेल भने होइन । कानूनले प्रिमियममा जाने हो भने ३ वर्षको क्लज राखिदिएको छ । धितोपत्र बोर्डको कानून नै फेरेर अनफेयर नीति ल्यायो भने त्यो चाँहि चलखेल हो,’ उनले भने ।
बुक बिल्डिङ विधि भनेको के हो, यसको सेयर मूल्य कसरी निर्धारण गरिन्छ ?
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको मागको आधारमा प्राथमिक बजारमा निष्काशन गरिने धितोपत्रको वास्तविक एवम् न्यायोचित मूल्य निर्धारण गर्ने बिधि बुक बिल्डिङ बिधि हो । सामान्य भाषामा बुझ्दा बुक बिल्डिङ एक किसिमको लिलामी प्रक्रिया हो ।
नेपालको सन्दर्भमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट आएको कटअफमा १० प्रतिशत कममा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । बुक बिल्डिङ बिधि मार्फत आइपीओ जारी गर्ने कम्पनी लगातार ३ वर्ष नाफामा रहेको हुनु पर्छ । नेटवर्थ १५० प्रतिशत भन्दा धेरै हुनु पर्ने लगायतका प्रावधानहरु छन् ।
बिजय फुयाँल
