काठमाडौं । पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न नदिन र मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँ हटाउन सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको सो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदै लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा पुँजी बजारमा विद्यमान नीतिगतदेखि प्रणालीगत समस्या समाधान नगरी दीर्घकालीन सुधार सम्भव नहुने ठहर गरिएको छ। लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, प्रणालीगत तथा बजारगत सुधारका विषय प्रतिवेदनमा समावेश छन्।
कार्यदलले धितोपत्र बजारमा रहेका मुख्य अवरोधलाई नीतिगत समस्यामा केन्द्रित गरेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमनका लागि छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ट्रष्ट ऐन, कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्शका कानूनी आधार लगायतको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, संगठित संस्थाको विशेषता अनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) तथा हकप्रद सेयर निष्काशन अनुमति दिन स्पष्ट मापदण्ड नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सेयर बाँडफाँट नीति अभाव रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।प्रतिवेदनले धितोपत्र बजारलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउन नियामक संरचना र कानूनी आधारलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
