काठमाडौं । बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आज मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ। यससँगै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार औपचारिक रूपमा बन्द भएको छ।
निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गतेदेखि सोमबार राति १२:०० बजेसम्म प्रचारप्रसारको समय तोकेको थियो। सो अवधि समाप्त भएसँगै मतदान सम्पन्न नभएसम्म लागू हुने ४८ घण्टे मौन अवधि कार्यान्वयनमा आएको हो।
आयोगका अनुसार मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार, सभा–भेला, भाषण, छलफल, समीक्षा तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधि गर्न पाइने छैन। मत माग्ने, घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्ने, निर्वाचनलाई असर पार्ने गरी हिँडडुल गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गर्ने कार्यसमेत निषेध गरिएको छ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मौन अवधिमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आर्थिक लेनदेन वा अन्य गतिविधि गरेको पाइएमा उम्मेदवारी खारेज हुनुका साथै दोषी व्यक्ति छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने स्पष्ट पारेका छन्। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनप्रति ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।
मौन अवधिको उद्देश्य मतदातालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र दबाबमुक्त वातावरणमा विवेकपूर्ण निर्णय लिन अवसर प्रदान गर्नु हो। प्रचारप्रसारका क्रममा प्राप्त हुने विभिन्न प्रकारका दबाब, आश्वासन र प्रभावबाट मुक्त भई मतदाताले आफ्नो रोजाइको उम्मेदवार चयन गर्न सकून् भन्ने हेतुले यो व्यवस्था गरिएको हो।
निर्वाचन व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि मौन अवधि महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस अवधिमा मतदान केन्द्रको तयारी, मतदाता लाइन व्यवस्थापन, शान्ति–सुरक्षा मूल्याङ्कन तथा आवश्यक बन्दोबस्तीका कार्यहरू सम्पन्न गरिन्छ। साथै मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका प्रचार सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान आचारसंहितामा उल्लेख छ।
मौन अवधिमा एसएमएस, फेसबुक, भाइबरलगायत विद्युतीय तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न वा प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन। उम्मेदवार वा दलको पक्षमा प्रभाव पार्ने समाचार वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा २४ देखि ७२ घण्टासम्म मौन अवधि लागू गर्ने प्रचलन रहेको छ। स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा मतदातालाई सुसूचित र सचेत निर्णयमा पुग्न सहयोग पुर्याउन मौन अवधि प्रभावकारी माध्यमका रूपमा लिइन्छ।
