काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो २०औं वर्षगाँठको अवसरमा कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा दिगो विकासको लक्ष्यका साथ “Muktinath Agri-Finance 360” कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय डा. मदन परियारले विशेष सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ अघि बढेको बताए । कृषि लगानी तथा ऋण प्रवाहलाई सुदृढ बनाउन क्रेडिट ग्यारेन्टी, वित्तीय साक्षरता, कृषि बीमा, मूल्य शृंखलामा सहकार्य तथा सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले उल्लेख गरे।
यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले बैंकले कृषि क्षेत्र विकासका लागि मूल्य शृंखलामा आधारित लगानी वृद्धि गरेको बताए। तर, निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा अपेक्षित मूल्य शृंखला विकास हुन नसकेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा की नोट स्पीकरको रूपमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष अजय श्रेष्ठले “नेपालमा कृषि कर्जा लगानीका अवरोध र अवसरहरू?” विषयमा प्रस्तुति दिनुभयो। उहाँले कृषि ऋणमा उच्च जोखिम, कमजोर ऋण संरचना तथा उत्पादकत्व र मूल्य शृंखलामा संरचनात्मक कमजोरीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए। साथै, डिजिटल वित्तीय सेवा, मूल्य शृंखला विकास, कृषि बीमा र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रममा “नेपालमा कृषि कर्जाहरू कसरी फस्टाउन सक्छन्?” शीर्षकमा प्यानल छलफल पनि आयोजना गरिएको थियो। छलफलको सहजीकरण मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका भुवन दाहालले गर्नुभएको थियो भने प्यानलिस्टहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक फडिन्द्रकुमार लाल दास, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उज्ज्वल राज उपाध्याय, कृषि विकास बैंकका कृषि कर्जा विभाग प्रमुख लालाबहादुर श्रेष्ठ, कृषि कर्जा कोषका कार्यकारी निर्देशक सागर गौतम र कृषक तथा कृषि कर्जा कम्पनीका लालबहादुर श्रेष्ठ लगायत रहेका थिए ।
छलफलमा कृषि ऋणलाई प्राथमिकतामा राख्न, ऋण व्यवस्थापनमा नीतिगत सुधार गर्न, वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राविधिक रूपमा सशक्त बनाउन, मूल्य शृंखलामा सहकार्य बढाउन, महिला कृषकहरूलाई सशक्तीकरण गर्न तथा स्थानीय तहको भूमिका बढाउन जोड दिइयो।
कार्यक्रममा सरकारका कृषि सम्बन्धी निकायहरू, कृषि क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरू, कृषि ऋण प्रमुखहरू, कृषि कम्पनीहरू, कृषि विज्ञहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी, कृषि उद्यमी तथा मिडिया प्रतिनिधिहरू गरी करिब ३५० जनाको सहभागिता रहेको थियो।
