काठमाडौं – राजनीतिक संकटको निर्णायक मोडमा पुगेको मुलुकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन नगरी संविधानको संरक्षकका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने घोषणा गरेका छन्। संविधानको धारा ६१(९४०) मा रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ को प्रावधान प्रयोग गर्दै उनले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका हुन्।
यसअघि काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहका प्रतिनिधिसहित विभिन्न पक्षले संसद् विघटनको माग राखे पनि राष्ट्रपति पौडेलले त्यो मागलाई अस्वीकार गर्दै संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्ने बाटो रोजेका छन्।
शीतलनिवासमा रातभर छलफल
बिहीबार बेलुकादेखि शुक्रबार बिहानसम्म शीतलनिवासमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउन सहमति जुटेको हो। छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलसँगै सेनापति अशोकराज सिग्देल, पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्की, कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल, भीमार्जुन आचार्यलगायतको उपस्थिति थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए भने कानुनविद्हरूसँग संविधानअनुसारको वैधानिक बाटोबारे राय लिएका थिए।
जेनजी पुस्ताको प्रस्ताव अनुसार
जेनजी पुस्ताले अघि सारेको भावनाअनुरूप अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कार्कीले लिने सहमति बनेको हो। छलफलमा संसद् विघटन नगरी अन्तरिम सरकार गठन, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, र पछिल्ला ३० वर्षयता भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न आयोग गठनजस्ता मागबारे पनि सहमति भएको बताइएको छ।
सेनाको तयारी
यसैबीच सम्भावित विरोध वा प्रदर्शनलाई व्यवस्थापन गर्न सेनाले विशेष तयारी गरेको छ। बिहीबार साँझदेखि नै काठमाडौँमा कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको छ। भद्रकाली, नारायणहिटी, सिंहदरबार, शीतलनिवास, निर्मल निवास र प्रमुख सडक चोकहरूमा सेनाको बाक्लो उपस्थिति छ। बाहिरी जिल्लाबाट पनि सेनाका गाडीहरू राजधानी भित्र्याइएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
