काठमाडौं । पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशको निर्णयको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गत माघ १३ गते १ करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। जोशीलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च पुगेको थियो।
लगत्तै उच्च अदालत तुलसीपुरले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि जोशीले आफूलाई पूर्पक्षका लागि थुना पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध चैत्र ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले उक्त आदेश बदरको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने उनको निवेदनमा उल्लेख छ।
२२ चैत्रमा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरले जोशीसहित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
कैफियत प्रतिवेदन भनेको मुल मुद्दा दर्तादेखि उच्च अदालतसम्मको आदेशसम्बन्धी विवरण हो। जसअनुसार सर्वोच्चले जोशीविरुद्ध मुद्दा दर्तादेखि उच्च अदालत तुलसीपुरबाट पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेशसम्मका फाइलहरू मगाएको हो।
