काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ २९ गते आइतबारदेखि वन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन दर्ता र नियमित सुनुवाइ सुरु गर्ने भएको छ। आज बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले विधिको शासन र नागरिकको मौलिक हकलाई अक्षुण्ण राख्ने अठोटसहित यस्तो निर्णय गरेको हो।
भदौ २४ गते देशभरका अदालतमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाट घटनाप्रति सर्वोच्चले गहिरो दुःख प्रकट गरेको छ। अदालतका भवन, महत्वपूर्ण दस्तावेज, उपकरण तथा सवारी साधनमा पुगेको क्षति ‘अकल्पनीय’ रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नागरिकको आस्थाको केन्द्र अदालतमाथिको विध्वंसात्मक आक्रमणले नेपालको न्यायिक इतिहासकै धरोहर करिब–करिब नष्ट भएको छ।”
यस्तो कठिन अवस्थामा पनि न्यायपालिका संविधानले दिएको दायित्व निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्दै अदालतहरूलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो अडान दृढ छ।”
सर्वोच्चको यस अठोटलाई राजनीतिको मूलधारमा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको निरन्तरताको संकेतका रूपमा लिइएको छ। संकट र विध्वंसका बीचमा पनि न्यायपालिकाले अविचलित र दृढ रहँदै जनताको न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेको छ।
