काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्तरमा कोष गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७) अन्तर्गत सहकारीसम्बन्धी विषयगत समितिको पाँचौं बैठकमा बोल्दै सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू गम्भीर भएको भन्दै यसलाई केवल संघले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्रालयले सहकारी पीडितलाई रकम वितरण गर्न कार्यविधि बनाएको उल्लेख गर्दै सचिव भुजेलले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसरी नै कार्यविधि बनाउन सक्ने बताए । सचिव भुजेलले सहकारी समस्या समाधान गर्न संघबाट मात्र अनुदान पठाएर नहुने स्पष्ट पारे । सहकारीको समस्या समाधान गर्न हरेक सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीको महसुस गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सचिव भुजेलले सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकमत भएको बताए ।
