सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कडाइ: यी सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्ने सात निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायहरूको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको स्पष्ट पारेको छ। सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (९) र (१०) बमोजिम कारबाही गरिएको हो।

उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समयमै काम सम्पन्न गर्ने संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउन कडाइ जारी रहने संकेत दिएको छ।