काठमाडौं । डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी, जबाफदेही र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले विद्युतीय सुशासन (ई–गभर्नेन्स) ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार गरी राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार साँझ बोर्डको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ई–गभर्नेन्स बोर्डले तयार गरेको मस्यौदा राखिएको छ। सरकारले चार वर्षभित्र पूरा गर्ने भन्दै २०७६ सालमै स्वीकृत गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जस्ता ई–गभर्नेन्ससम्बन्धी रणनीति कार्यान्वयन नभइरहेका बेला थप अर्को ब्लुप्रिन्ट अघि बढाइएको हो ।
कानुन तथा नियामक ढाँचा सम्बद्ध समस्या, डिजिटल सेवाको विद्यमान अवस्थामा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सीमितता, डिजिटल साक्षरता, सीप विकास विस्तारमा समस्या, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न ई–गभर्नेन्स सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ ।
ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिकाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समस्या, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको सबलीकरणमा समस्या, तीनवटै तहका सरकारबिच डाटा आदानप्रदान तथा सार्वजनिक खरिदको विषयलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन केही चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएपछि आगामी तीन वर्षका विभिन्न क्रियाकलाप पनि तय गरिएको छ । जसमा विद्युतीय सुशासन ऐनको मस्यौदा निर्माणदेखि, सूचना प्रविधि विभागको पुनःसंरचना, डाटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना, डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्म स्थापना, डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनालगायत छन् ।
नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापना, लोक सेवा परीक्षामा साइबर स्वच्छताको विषय समावेश, एक पटक मात्र नीति, उन्नत प्रविधि र डेटा आदानप्रदान प्लेटफर्महरूमा आधारित अर्को पुस्ता सेवाहरू पहिचान, डिजिटल च्याम्पियन कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता गतिविधि भने निरन्तर सञ्चालन गरिने ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ ।
