काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणमा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनी रमण–पटेल जेभीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।
आयोजनाअन्तर्गत बाँध, विद्युतगृह तथा अन्य सिभिल संरचना निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिएपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो। उक्त कम्पनीले २०७९ माघमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गर्दै साढे चार वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको थियो। तर सम्झौता अवधिको करिब ६० प्रतिशत समय बित्दा पनि प्रगति ११ प्रतिशतमा सीमित भएपछि आयोजनाले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो।
ठेक्का रद्दसँगै कम्पनीले राखेको कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी गरी करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस विषयमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि अन्ततः अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै जफत प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन बाटो खुला गरेको छ।
यसैबीच, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागत अनुमान स्वीकृत भइसकेको र बिड कागजात अन्तिम चरणमा पुगेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग ले जनाएको छ।
उता, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत इटहरी क्षेत्रमा काम लिएको अर्को निर्माण कम्पनीलाई पनि दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने अन्य केही कम्पनीहरूलाई एक वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले नयाँ ठेक्कामा भाग लिन नपाउने भए पनि चालु परियोजनामा भने काम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।
