काठमाडौं । सरकारले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कडाइ गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ। प्रस्तावित विधेयकमार्फत पैदलयात्रीदेखि सवारी चालकसम्मलाई कडा नियममा बाँध्ने र उल्लंघन गरेमा ठूलो जरिवाना तिराउने प्रावधान राखिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायातसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन छ। उक्त प्रस्तावअनुसार सामान्य नियम उल्लंघनमै सयौँ रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था राखिएको छ।
मस्यौदामा तोकिएको स्थान बाहेक अन्यत्रबाट सडक काट्ने पैदलयात्रीलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख छ भने सवारीमा अपारदर्शी सिसा वा स्टिकर प्रयोग गरी भित्र नदेखिने बनाए अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनेलाई सवारीको प्रकारअनुसार २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्धारित गति सीमा नाघेमा पनि सोही अनुपातमा जरिवाना लाग्नेछ, यद्यपि सीमा भन्दा ५ प्रतिशतसम्म बढी भए छुट दिइने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक सवारीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने सिटबेल्ट वा हेल्मेट प्रयोग नगरे ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
तर सरोकारवालाहरूले भने पूर्वाधार सुधार नगरी कडा नियम लागू गर्नु व्यवहारिक नहुने बताएका छन्। सडकको अवस्था कमजोर, ट्राफिक संकेत अपूर्ण र जनचेतनाको स्तर कम भएको अवस्थामा ठूलो जरिवाना तोक्दा झन् समस्या बढ्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाको दर उच्च भएकाले कडाइ आवश्यक भए पनि त्यससँगै गुणस्तरीय सडक, स्पष्ट संकेत र प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य छ।
नागरिकको आयस्तरलाई ध्यान नदिई अत्यधिक जरिवाना तोक्दा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यस्ता निर्णयले नियम पालना गराउनेभन्दा पनि उल्टो जोखिम बढाउन सक्छ।
सांसदहरूले पनि कानुनसँगै राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने होइन, कमजोर पूर्वाधार र लापरवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पनि उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
सरकारले प्रस्तावित व्यवस्था संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको भए पनि अन्तिम स्वरूपमा केही प्रावधान संशोधन हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।
