काठमाडौँ । कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या गत वर्षको तुलानामा झण्डै दोब्बरे बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीमा परेको जनाएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार कालो सूचीमा पर्नेमा कम्पनीभन्दा व्यक्ति बढी रहेका छन् । माथि उल्लेखित कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या मध्येमा १४ हजार ४२४ व्यक्ति तथा संस्था उक्त सूचीबाट हटेको बताएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण व्यापार व्यवसायलगायत गतिविधि सुस्त भएको छ । यस्तै, उच्च महँगीसमेतका कारण कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको आकलन गरिएको छ । मुद्रास्फीतिसँगै यसअघि बैंकको ब्याजदर महँगो बन्दा ऋणीहरूको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको हो ।
कर्जा तिर्न नसकेका कारण गत वर्ष १० हजार ९८ जना व्यक्ति कालो सूचीमा परेका छन् । साथै, कर्जा तिर्न नसकेको कारण १८२ निर्माण व्यवसायी पनि कालो सूचीमा परेको कर्जा तथा सूचना केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
एक वर्षको अन्तरालमा ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीमा परेकोमा सबैभन्दा कम कार्तिक महिनामा २४ सय ४८ वटा र असार महिनामा सबैभन्दा बढी ४ हजार ६२ वटा व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीमा परेको प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिएका छन् ।
पछिल्लो समय चेक बाउन्स भएर कालो सूचीमा पर्नेको संख्यामा उल्लेख रूपमा वृद्धि भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा चेक बाउन्स भएर ३४ हजार २२४ कालो सूचीमा परेका थिए ।गत वर्ष १७८ सहकारी तथा संस्थाहरू चेक बाउन्सका कारण कालो सूचीको तथ्याकंमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७६ मा एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै चेक बाउन्स भए कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नटाँसिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२०४६ सालमा स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जाको अभिलेख राख्ने र कर्जा कारोबारका सर्त उल्लंघन गर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने काम गर्छ । गत वर्षमा थपिएकासँगै, २०४६ साल पुसदेखि हालसम्म कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या ९४ हजार ४ सय ७७ पुगेको छ । कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ ।
कालोसूचीमा किन र कसरी परिन्छ ?
ऋण लिएर मान्छे ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणीले नतिरेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले म्यादभित्र ऋण चुक्ता नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।
कर्जा सूचना केन्द्रले केन्द्रसँग आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदन गरेपछि मात्र कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । खातामा पैसा नभएका कारण काटिएको चेक नसाटिँदा अर्थात् चेक बाउन्स हुँदा र बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट लिइएको ऋण भुक्तानीको समयावधि नाघेको ९० दिनसम्म पनि असूली नहुँदा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।
खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । उजुरी परेपछि बैंकले खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्छ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा निवेदन दिने गरेको छ ।
कालोसूचीमा परे के हुन्छ ?
कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ्ग कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न पाउँदैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरु सँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरुलाई कुनै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान नगर्न सक्छन् । यदि गर्न चाहेको खण्डमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार मात्र कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाको दोब्बर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर सम्पूर्ण कर्जाहरुको हकमा शतप्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने छैन ।
कालो सूचीबाट कसरी हट्ने
ऋणीले कर्जा चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा वा चेक बाउन्स भएकाले चेकमा भएको रकम तिरेर क्लियर गरिसकेको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्ती ले उसले मेरो रकम चुक्ता ग¥यो, कालोसूचीबाट फुकुवा गरिदिनुहोस् भनेर बैंकलाई निवेदन दिनुपर्छ । बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमा फरवार्ड गरेपछि मात्रै कालोसूचीबाट फुकुवा हुन्छ । कालोसूचीबाट हटिसकेपछि भने पुनः उसले पहिले जस्तै कारोबार गर्न पाउँछ तर उसको रेकर्ड चाहिँ रहिरहन्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीय बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५७ वटा माइक्रोफाइनान्स, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी, ५ वटा सहकारी, पूर्वाधार बैंक र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी आवद्ध छन् ।
