काठमाडौं । सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै किसान परिचयपत्रका आधारमा मात्रै अनुदान, सहुलियत ऋण, सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने योजना उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर १६ बुँदे राष्ट्रिय योजना तयार पारेको हो। यसअन्तर्गत कृषि आत्मनिर्भरता, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन कर छुट, भन्सार सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनेछन्। बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी, किसानलाई बीमा, सहुलियत ऋण र क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको छ। साना तथा सिमान्तकृत किसानलाई लक्षित गर्दै अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
त्यस्तै, रैथाने बिउ संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहमा बीउ बैंक स्थापना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा बजार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
सरकारले सिँचाइ सुविधा विस्तार, कृषि करिडोर विकास, जडिबुटी तथा नगदेबाली प्रवर्द्धन र जैविक प्रविधिको प्रयोग बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
