काठमाडौँ । सरकारले संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै नयाँ कोष स्थापना नगर्ने भएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले विगतमा स्थापना गरिएका विभिन्न कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै नयाँ कोष थप्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारेकी हुन् ।
सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि भएको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री चौधरीले सरकारले नयाँ कोष बनाउनेभन्दा विद्यमान कोषलाई एकीकृत गर्ने नीति लिएको बताइन् ।
बैठकमा सांसदहरूले भने संक्रामक पशु रोगका कारण क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
मन्त्री चौधरीले विगतमा विभिन्न प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका कोष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र कतिपय अवस्थामा दुरुपयोगसमेत भएको बताइन् । त्यसैले तत्काल नयाँ कोष थप्नेभन्दा भएकै संरचनालाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने सरकारको सोच रहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरोकारवालाको सहभागितामा कोष स्थापना गर्ने विकल्प भने खुला रहेको उनले बताइन् । संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्रस्तावित कोषको स्वरूप र संरचनाबारे पुनर्विचार गर्न सकिने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयबाट राय लिने क्रममा उक्त व्यवस्था अन्य प्रचलित कानुनी तथा आर्थिक प्रावधानसँग बाझिन सक्ने देखिएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
मन्त्री चौधरीले राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कोष सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव आए त्यसलाई अघि बढाउन सकिने बताइन् ।
यसअघि पनि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कोष स्थापना गर्दै आएको भए पनि ती कोषको प्रभावकारिता र उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले भने संक्रामक पशु रोगको प्रकोपबाट प्रत्यक्ष प्रभावित किसानलाई समयमै राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कानुनमै स्पष्ट आर्थिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा कोषको स्वरूप र क्षतिपूर्ति व्यवस्थाबारे थप छलफल हुने बताइएको छ ।
