काठमाडौँ । बल्खुबाट दक्षिणकालीतर्फ जाँदै गर्दा बाटोमा पर्छ – चोभार सुख्खा बन्दरगाह । व्यापार सहजीकरण र भन्सार जाँचपासका लागि निर्माण गरिएको बन्दरगाह फागुन महिनाअघिसम्म प्रायः खाली नै रहने गरेको थियो । तर यतिबेला चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा इभी सवारीसाधनले भरिभराउ हुन पुगेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमाथि लाग्ने कर वृद्धि हुने सुइँको पाएसँगै इभी बिक्रेताहरूले धमाधम गाडी आयात गरेका छन् ।
बन्दरगाहमा यतिबेला १ हजार ५० वटा विद्युतीय कार, जीप र भ्यान व्यवस्थापन गरिएका छन् । तिनको भन्सार पास भइसकेको छ । यी सबै सवारीसाधन छिमेकी मुलुक चीनबाट आयात गरिएका हुन् । डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने ६९ वटा गाडीले भने भन्सार पास कुरेर बसिरहेका छन् ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार वर्षका अन्य सयमको तुलनामा बजेट आउने समयमा इभीको आयता ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । “बजेट आउने समयमा अन्य बेला पनि इभीको आयात बढी नै हुन्थ्यो । यो पटक भने आयात धेरै बढेको पायौं । अघिल्ला वर्षहरूमा बन्दरगाह खाली नै रहन्थ्यो । यो पटक भने गाडी राख्न ठाउँ अभाव भयो, हेरिदिनुपर्यो भनेर आयातकर्ताहरूले नियमित जसो सम्पर्क गरिरहनुभएको छ”, उनले भने । गजुरेलका अनुसार तातोपानी र रसुवागढी नाकामा पार्क गरी राखिएका इभी गाडीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ ।
इभीको बढ्दो आयात दर
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा इभी सवारीसाधनको आयातमा उच्च वृद्धि देखिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा मात्रै ९ हजार ८ सय ५९ वटा ईभी कार, जीप र भ्यान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यस अवधिमा आयात गरिएका ईभीको मूल्य मात्रै २३ अर्ब १९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ ।
यस अवधिमा चीनबाट ९ वटा अनएसेम्बल इभी समेत आएका छन् । नेपालमा आयात हुने धेरैजसो इभी गाडीहरू चिनियाँ हुने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मात्रै चीनबाट ७ हजार ३ सय ५३ वटा इभी आयात भएका हुन् । त्यसपछि भारतबाट २ हजार ४ सय ११ वटा इभी आएका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको आयातबाट सरकारले १० महिनामा १४ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व कमाएको छ ।
चालु आवको चैत मसान्तसम्म ७ हजार ९ सय ६७ वटा चार पांग्रे गाडी आयात भएकामा २०८२ को वैशाख महिनामा मात्रै १ हजार ८ सय ९२ चार पांग्रे इभी आयात भएका हुन् ।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जम्मा एउटा चार पाङ्ग्रे इभी नेपाली बजारमा भित्रिएको थियो । त्यसपछि आव २०७७/७८ त्यो संख्या बढेर २४९ पुग्यो । आव २०७८/७९ भरि कुल १ हजार ८ सय ७ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी भित्रिए । यी तीन आर्थिक वर्षमा औसत रूपमा ६ सय ८६ वटा चार पाङ्ग्रे इभी गाडी भित्रिएका थिए ।
इभी गाडीको आयात बढ्ने क्रम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि उकालो नै लागिरह्यो । त्यस वर्ष इभी सवारीसाधनको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १२४ प्रतिशतले बढ्यो । त्यस आर्थिक वर्षमा ४ हजार ५० वटा इभी कार, जीप र भ्यान आयात भएका थिए । नेपाली अटो बजारले हालसम्मकै सर्वाधिक चार पाङ्ग्रे इभी गाडीको आयात भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देखेको थियो । त्यस वर्ष ११ हजार ७ सय १ चार पाङ्ग्रे इभी आयात गरिएका थिए । उक्त संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै १९० प्रतिशतले बढी हो ।
https://aarthikvoice.com/archives/61892
सार्वजनिक यातायातमा इभीको उपस्थिति कमजोर
चोभार बन्दरगाहमा व्यवस्थापनका लागि राखिएका १ हजार ५० वटा इभीहरूमा सार्वजनिक यातायात लक्षित साधनको उपस्थिति एकदमै न्यून छ । त्यहाँ ४ वटा मात्र १७ सिटे बस राखिएका छन् भने १० देखि १४ सिटर इभीको संख्या ५० देखि ६० वटा रहेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए । बाँकी सबै सवारीसाधन निजी प्रयोजनका लागि हुन् । हाल निजी सवारीसाधन किन्नुपर्ने बाध्यता छ रहेको प्रति कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले दुःख व्यक्त गरे ।
“खासमा राज्यले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो । हाल निजी सवारीसाधन किन्नुपर्ने बाध्यता सबैतिर छाएको छ”, उनले थप्दै भने, “आर्थिक क्षमताअनुसार २ पांग्रे सक्नेले २ पांग्रे अनि ४ पांग्रे सक्नेले ४ पांग्रे गाडी किन्ने चलन छ । यो ठीक होइन । सुधार्नुपर्ने त सार्वजनिक यातायात हो ।”
सार्वजनिक यातायातलाई नै व्यवथित गर्न सके सडकमा सवारीसाधनको चाप कम हुने र त्यसो हुँदा दुर्घटनमा समेत कमी आउने उनको भनाइ थियो । निजी सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगले भोलिका दिनमा अप्ठेरो अवस्था ल्याउन सक्ने पनि उनले सुनाए ।
इभीलाई लिएर सरकारको दोहोरो नीति
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आयात भएका विद्युतीय गाडीहरूमा विभिन्न क्षमताअनुसार भन्सार र अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको छ । ३०१ किलोवाट र सोभन्दा माथिका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ । यस्तै, २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमताका गाडीहरूमा ६० प्रतिशत भन्सार र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । १०१ देखि २०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको थियो ।
५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका गाडीहरूका लागि २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको छ । ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको थियो ।
इभी सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने नीति लिएको सरकारले इभी सवारीसाधनमै कर थुपारेर आफ्नो दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गर्दै आएको छ । फेरि वर्षेनि हजारौंको संख्यामा इभी सवारीसाधनको आयात हुँदै गर्दा त्यसलाई लिएर निर्माण गर्नुपर्ने नीतिमा पनि राज्य स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
यता इभी आयातकर्ताले बजेटअघि सवारीको भन्सार पास गरेर केही समयपछि वृद्धि भएको मूल्यमा सवारीसाधन बेचिरहँदा उनीहरूको चालबाजीले शंका पैदा गराउने गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता र प्रयोगकर्ता पर्ने गरेका छन् । फेरि बजेट भाषण अगाडि गोप्य राखिनुपर्ने जानकारी स्वार्थ समूहको दैलोसम्म कसरी र किन पुग्छ भन्ने कुराले राज्यको नैतिकता, सुशासन र पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न चिह्न खडा गराएको छ ।
