काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई राहतस्वरूप विभिन्न वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आन्दोलनका कारण सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचना तथा अन्य विशेष सुविधा दिन निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, प्रभावित ऋणीले निवेदन दिएको खण्डमा इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी कर्जा २०८२ पुस मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्। यस्ता कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेका थिए, त्यही वर्गमा वर्गीकरण गरी नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
त्यस्तै, आन्दोलनका कारण प्रभावित ऋणीसँग फवार्ड वा ब्याकवार्ड लिंकेज भएका व्यवसायलाई समेत न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज असुल गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण अवरुद्ध ऋणीलाई समेत यस्तै सुविधा लागू हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
व्यवसाय पुनःस्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियममात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भए पनि सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने प्रावधानलाई एक वर्षका लागि छुट दिइएको छ।
आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारी तथा ढुवानी साधन प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण–मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रभावित रोजगारदाता संस्थाले पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि पेरोल प्रोटेक्सन स्किममार्फत कर्जा माग गरेमा आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाइनेछ।
यसरी प्रवाह भएको कर्जा एक वर्ष वा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिभित्र जुन कम हो, त्यही अवधिसम्मका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ। सो कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये पहिलो ६ महिनासम्म नेपाल सरकारले २ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। यस्ता कर्जाका लागि रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।
त्यस्तै, कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतप्राप्त संस्थाले आधार दरमा बढीमा १ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
