काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी देशको वर्तमान जटील अवस्था र त्यसले अटोमोबाइल व्यवसायमा पारेका प्रभावबारे छलफल गरेको छ।
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ्ग, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल समेत उपस्थित थिए।
अध्यक्ष चौधरीले नाडा ७ वटा प्रदेशसहित सबै प्रकारका अटोमोबाइल वस्तुहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ४९ वर्ष पुरानो संस्था भएको जानकारी दिँदै सरकारले आवश्यक जानकारी नपाएकोमा दुःखेसो व्यक्त गरे । उनले भने, “सरकारले नाडाले दिएका दुई–तीन सुझाव मात्र सम्बोधन गरेमा अटोमोबाइल व्यवसाय गतिशील बन्न सक्छ।”
उनले व्यवसायीहरूको सुरक्षा, देशको शान्ति र अमन सर्वोपरि भएको बताउँदै व्यवसायीहरूको उत्थानका लागि सरकारले रोड म्याप तयार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नाडाले सुस्ताएको अटोमोबाइल व्यवसायलाई फेरि गतिशील बनाउने नीति सुधारका लागि २२ बुँदे सुझाव पनि पेश गरेको थियो।
विशेष गरी पेट्रोल र डिजेल सवारीमा बैंकमार्फत उपलब्ध हायर पर्चेज लोनको लोन टु रेसियो भ्याल्यु हालको ६० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ को कार्यान्वयनबाट परेको असर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको थियो।
अध्यक्ष चौधरीले हालै गठन भएको उद्योग प्रवर्द्धन परिषदमा नाडाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यवसायीहरूले राखेका सुझावलाई मनन गर्दै आन्दोलनका कारण व्यवसायमा परेको क्षतिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताइन् । उनले विपद् आए पनि अठोटका साथ अघि बढ्नुपर्ने र विधिको शासन पालन गर्नुपर्ने आश्वासन दिइन् ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार निजी उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिने, भन्सार शुल्क घटाउने, व्याजदरमा सहुलियत दिने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य कपिल शिवाकोटी, मेघराज पौडेल र निशान ढकाल समेत उपस्थित थिए।
