काठमाडौँ । आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा लाग्ने सबै किसिमका कर यथावत् राखेको छ । सरकारको उक्त कदम स्वागतयोग्य भएको भन्दै अटो व्यावसायीहरू उत्साहित भएका छन् ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिनुअघि ईभीमा कर बढ्ने हल्ला फैलिएको थियो । तर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ईभी गाडीको आयातमा लाग्ने कर थयावत् राखेपछि व्यावसायीहरू उत्साहित भएका हुन् ।
नेपालका लागि स्काइवेल ब्रान्डको आधिकारिक वितरक जी मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक कैलाशबाबु गेलालले यस पटक सरकारले ईभी मात्र नभएर सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायलाई नै संरक्षण गरेको अनुभूति गरेको बताए । यसअघि सरकारले ईभी गाडीबाट कर मात्रै असुल्ने नीति लिने गरेकामा यस पटक भने उसको नीति फेरिएको प्रबन्ध निर्देशक गेलालको भनाइ छ ।
"नेपालमा रोजगार प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउन सक्ने र अटोमोबाइल व्यवसायलाई धान्न सक्ने भनेकै ईभी गाडीको मार्केटले हो । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा सरकार ईभीको आवश्यकतालाई लिएर गम्भीर भएको पायौं," आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा उनले बताए ।
सरकारले चार्जिङ्ग मेसिनको उत्पादन र एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योगको स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने नीति लिएको छ । यस्ता उद्योगलाई अन्य कुनै पनि कर लाग्ने छैन र पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा पनि छुटको व्यवास्था हुने सरकारले जनाएको छ । यसले पनि नेपालमा ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेर स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन सक्ने व्यावसायीहरूको बुझाइ छ ।
सरकारको नीतिले ईभीको पूर्वाधारसँग सम्बन्धित उत्पादनमा नेपालको सम्भावनालाई लिएर नयाँ ढोका खुलेको पनि प्रबन्ध निर्देशक गेलालले बताए । “ईभीसँग सम्बन्धित मेसिनको उद्योगहरू खुल्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा पायौं । यसले लगानी बढाउन र रोजगार सृजना गर्न सहयोग गर्नेछ । त्यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट गरिने कुरा साँच्चै नै सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ,” उनले भने । आउने पाँच वर्षसम्म ईभीलाई लिएर सरकारको नीति यही रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
ईभी सवारीको उपयोगले स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको खपत गर्ने र कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने काम मात्र नगरेर रोजगार सृजना पनि गर्ने उनको भनाइ थियो । "देशभरिका सडकमा दुई देखि तीन लाख इभी गाडी गुड्न थाले भने चार्जिङ्ग स्टेसन र वर्कसप लगायत क्षेत्रमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरूका लागि रोजगार सृजना हुन्छ । त्यसले जीडिपीमा पनि सहयोग गर्छ," उनले भने ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढिरहँदा व्यापार घाटा पनि कम गर्न सकिने उनको तर्क थियो । सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि ईभी मार्केटले सहयोग गर्ने उनले सुनाए ।
ईभी सवारीमा कर बढ्ने आशंकामा व्यापारीहरूले सवारीको आयात बढाएका थिए । चोभार बन्दरगाहमा मात्रै भन्सार पास भइसकेका हजार बढी चार पांग्रे ईभी गाडी पार्किङ गरेर राखिएका छन् । बजेटले ईभी गाडीमाथि कर नलगाउँदा खुसी बनेका व्यावसायी सरकारसँग अटो कर्जालाई लिएर लचिलो हुन माग गर्छन् ।
"६ देखि ७ हजार गाडी स्टकमा छन् । ती गाडी बिकेनन् भने बैंकको ऋण बिग्रन सक्छ । ग्राहकलाई लोड पर्न सक्छ । बिक्रेतालाई पनि असर पर्न सक्छ," प्रबन्ध निर्देशक गेलालले अगाडि थपे, "मौद्रिक नीतिमा सके ८०, नभए ७५ प्रतिशतसम्मको फाइनान्सिङको व्यवस्था सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।"
