यातायात क्षेत्रका समस्याको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा : राजनबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्र विकासको स्तर सडकको अवस्था र यातायात सेवाको पहुँचले मापन हुन्छ । यी दुवै क्षेत्रको प्रत्यक्ष सरोकार मुलुकको अर्थतन्त्रसँग पनि हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा यातायात क्षेत्रको विस्तार हुँदै गएको छ । व्यवसायिक र सार्वजनिक यातायातमा बढ्दो लगानीले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पारिरहेको छ ।

पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रले धेरै नै उतारचढाव भोग्नुपरेको छ । जसको असर अटो बजारमा देखियो । कतिपय व्यवसाय बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । तर, अहिले भने विस्तारै यातायात क्षेत्रको वासलातमा सुधारको संकेत देखिँदै छ ।

हाल ट्रिपर र साना कमर्सियल गाडीको कारोबारको अवस्था चिन्ताजनक छ । यो सेगमेन्टका गाडीको व्यापार लगभग ठप्पजस्तै भए पनि अन्य सेगमेन्टको व्यापारमा विस्तारै सुधार देखिएकाले अटो बजार पुनः ‘रिभाइभ’ भइरहेको आभाष मिलेको हो । कुनै बेला १८ हजारसम्म पुगेको कमर्सियल गाडीको व्यापार बजार खस्किँदा पनि १२ हजारसम्म कायम थियो। तर, विगत तीन वर्षलाई नियाल्दा कमर्सियल गाडीको व्यापार थप संकुचित हुँदै गएको छ ।

गत वर्ष यस्ता गाडीको व्यापार ३ हजार ५ सय हाराहारीमै खुम्चियो । यो वर्ष खुम्चिएको अंकमा बढोत्तरी भए पनि ५ हजारसम्म पुग्ने अपेक्षा छ । त्यसैले अटो क्षेत्र सामान्य अवस्थामा आइपुगेको भन्ने अवस्था अहिले छैन । अर्कोतिर कमर्सियल सवारीसाधन बिक्री गर्ने डिस्ट्रिब्युटर तथा डिलरहरूलाई टिक्नै समस्या छ । समाधानको बाटो फेला नपर्दा व्यापारमा सानो वृद्धिमा पनि रमाउनुपर्ने भएको छ । त्यसैले व्यावसायिक यातायातमा लगानी गर्न अझै पनि मानिसहरूले सहज महसुस गरिरहेका छैनन् ।

यातायात क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरिएको धेरै भयो तर, काम नभएका कारण यातायात क्षेत्रको वृद्धि (ग्रोथ) मा असर परेको छ । विकास निर्माणको काम अघि नबढ्दाको असर पनि यातायात क्षेत्रले भोग्नुपरिरहेको छ । विकास निर्माणका क्रममा ट्रिपर र ट्रकहरू प्रयोग बढी हुने गर्छ तर, काम नहुँदा व्यापार अहिले ठप्पजस्तै छ ।

राजमार्गमा रहेका संरचना (सुरक्षा जाँचजस्ता प्रविधि) पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदा सवारीसाधनले भारवहन क्षमताभन्दा बढी मालसामान तथा यात्रु बोकेर हिँड्ने गरेका छन् । यसबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना भएको छ । व्यवसायीबीच विश्वासको कमी हुँदा पनि यातायात क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारले कुन ठाउँमा कति गाडी आवश्यक छ भनेर सुनिश्चित नगरी रुट परमिट दिएको छ । त्यसमाथि नीति बनेका मात्रै छन्, कार्यान्वयन निकै फितलो छ । नीति व्यवहारमा लागु नहुँदा समस्या बढ्दो छ । उदाहरणका लागि ‘ओभरलोड’ गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ तर, सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा धेरै ट्रक र टिपरहरू आफैंमा ओभरलोड भएका तथा मापदण्डभन्दा बाहिरबाट ल्याइएका छन् । त्यसले नेपालको सडक पूर्वाधार बिगारिरहेको छ । यस्तै, गाडीको सुरक्षासँग सम्बन्धित पक्षहरूबारे पनि नियमन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

सवारी भाडा सरकारले समयसापेक्ष बनाएर लागु गर्न सकेको छैन । यसले कमर्सियल सवारीसाधनप्रति मानिसहरू आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । भाडादरलाई वैज्ञानिक भनिएको छ तर, इन्धनलाई आधार बनाएर भाडा तय हुन्छ । गाडीहरूको लागत बढ्दै गइरहँदा भाडादर समायोजन गर्न ढिला भइसकेको छ । अहिले सडक पूर्वाधारको अवस्था यातायात क्षेत्रकै लागि चुनौती बनेको हो । सडक बन्न धेरै समय लगाउने गरिएकाले गाडीहरू सञ्चालन गर्दा मर्मतमा धेरै लागत आउने अवस्था छ । त्यसैले मानिसहरू नयाँ गाडी किन्न चाहँदैनन् । सडकको अवस्थाका कारण गाडी किनेको पाँच महिनामै मर्मतसम्भारमा ठुलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले एक लाखभन्दा बढी कमर्सियल गाडीहरू सडकमा कुदिरहेका छन् । सडकमा सञ्चालित सयौं वर्कसपहरूमा करिब ६–७ हजार मानिस क्रियाशील छन् । तर, हाल ट्रिपरको घट्दो प्रयोगका कारण वर्कसपले समेत काम पाइरहेका छैनन् ।

अहिलेको अवस्था आउनुुमा व्यवसायी र सरकार दुवै दोषी छन् । व्यवसायीको दोष छोटो अवधिको योजना बनाउनु हो । सरकारको दोष स्पष्ट नियम–कानुन बनाउन नसक्नु र नीति पालना गराउन अघि नबढ्नु हो । सडकसँगै विद्युतीय गाडीको पूर्वाधार बनाउन पनि ढिला भइसकेको छ । यातायात क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले कुनै कार्यक्रम नल्याएका कारण पनि यातायात क्षेत्रले ठुलो मार खेपिरहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु अर्को समस्या हो । यसले विकास निर्माण ठप्प भइरहेको मात्रै छैन त्यससँग सम्बन्धित पक्षहरू पनि लगभग बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

गुडिरहेका गाडीको अवस्थाले सरकारको असफलता देखाउँछ । ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ का बारेमा नेपालमा धेरै अध्ययन भए पनि अध्ययनका सुझाव र निष्कर्ष कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिँदा यातायात क्षेत्र थप अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । नेपालको माटो र हावापानी सुहाउँदो कार्यक्रम दीर्घकालीन हुन्छ । तर, त्यसमा ध्यान नदिई विदेशी देखासिकी गर्न सरकार हतारिँदा समस्या थपिँदै छन् । अटो क्षेत्र पारदर्शी भए पनि व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाको दबदबाले निजी क्षेत्र पनि समस्या समाधानमा अग्रसर हुन सकेको छैन । अहिले बस र ट्रकको भाडा जति छ त्यो समयअनुकूल छैन । सवारीसाधनको मूल्य र इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ । तर, सार्वजनिक यातायातको भाडा भने जस्ताको तस्तै छ । त्यस्तै, बसहरूले जथाभावी मूल्य निर्धारण गर्नु पनि अर्को समस्या हो । यो विकृतिमा नियमन र नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । यातायात व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको आवश्यकता खड्किसकेको छ । त्यसमा सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै भाडा समायोजनसँगै अन्य विषयमा समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

सरकारका तर्फबाट दीर्घकालीन रूपमा र वैज्ञानिक तवरबाट भाडा निर्धारण गर्ने, सडक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सुरक्षा तथा नियमन प्रणाली लागु गर्नेजस्ता कार्य तत्काल गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यस्तै, व्यवसायीका तर्फबाट पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना नहुने गरी गाडीको मूल्य, भाडा, उधारो समय तथा ब्याजदरजस्ता स्थिरता कायम गर्ने कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सडक पूर्वाधार तथा विकास निर्माण समयमा नहुँदा व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या गन्तव्य पुग्न ढिला भएपछि दोहोरो खर्च हुनु, भाडा दुईपटक तिर्नु, खाना दुईचोटि खानुपर्ने, बढी इन्धन खपत हुने, कर्मचारीको खर्च बढ्ने, गाडीमा टुटफुट (टायर र अन्य पाटपुर्जामा बिग्रने) समस्या आउने र समयमा गन्तव्य नपुगिनुजस्ता समस्या देखिँदै आएको छ ।

भनेका बेला गन्तव्य नपुुग्ने भएपछि यात्रुले पनि सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिन छाडेका छन् । यसले गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको व्यापार घाटा बढिरहेको छ । स्टक त बढ्यो तर कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै गाह्रो भएको छ । सतहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल काम गर्नुपर्ने बेला भएको छ भने निजी क्षेत्रले पनि सस्तो र सरल ‘अफ्टर सेल्स’ सेवा दिने, ‘अफोर्डेबल’ गाडी ल्याउने, वर्कसपहरू तयार गर्ने र व्यवसायीहरूको हकहितका लागि ‘लायजनिङ’ को भूमिका खेल्नुपर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानीको अवस्था

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अहिले लगानी गर्न व्यवसायीहरू डराएका छन् । अव्यवस्थित तवरबाट आयात भएका विभिन्न ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधनले व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ । जसले यातायात व्यवसायीहरूलाई बजार विस्तार गर्न कठिन बनाएको छ । तथापि बैंकहरू ‘कन्जरभेटिभ’ सोच त्यागेर खुला रूपमा आएको खण्डमा यातायात क्षेत्रमा थप लगानीको वातावरण बन्न सक्छ ।

अहिले बिक्रीपछि सेवा–सुविधाहरूको पूर्वाधार तयार नगरी सवारीसाधनहरू बिक्रीको काम भइरहेको छ । साथै बिक्रीपछि वारेन्टी र ग्यारेन्टीका विषयमा पनि व्यवसायीबीच अन्योलको माहोल छ । सरकारले कमर्सियल सवारीसाधनको माग बढाउने गरी योजनाहरू ल्याउनुुपर्छ । कमर्सियल सवारीसाधनको माग बढ्नेबित्तिकै आर्थिक अवस्था चलायमान हुन थाल्छ । नगद प्रवाह बढाउँछ । यसले आर्थिक चक्रमा सकारात्मक महोल बनाउँछ । नेपाललाई सबै सडक पूर्वाधारसँगै विकास निर्माणमा वैदेशिक सहायता आवश्यक छैन । अधिकांश क्षेत्रमा नेपालकै लगानीले भ्याउँछ तर, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी विकासका काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

राजनबाबु श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिप्रदी ट्रेडिङ (नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट साभार)