काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूसँग रहेका निष्क्रिय खातालाई न्यून गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाएर २०८३ पुस मसान्तसम्ममा लागू गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुलाई शुक्रबार जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेर निष्क्रिय खाता न्यूनीकरण गर्नेतर्फ आवश्यक काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका सक्रिय खाता निष्क्रिय हुनुपूर्व फोन, एसएमएस र इमेललगायतका माध्यमबाट ग्राहकलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै गरी इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय खाता सक्रिय गराउनको लागि कम्तीमा छ महिना अवधिको अन्तरालमा फोन, एसएमएस र इमेललगायतका माध्यमबाट पनि सम्बन्धित ग्राहकलाई अनुरोध गरेर सोको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरू सम्बन्धित संस्थाको नेपालभरका जुनसुकै शाखा कार्यालय वा मोबाइल वा वेब एप्लिकेसनमार्फत समेत ग्राहकले सहज रूपमा बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिकमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ग्राहकको उपस्थित भई वा मोबाइल वा वेब एप्लिकेसनमाफृत ग्राहकले खाता बन्द गर्न अनुरोध गरेको खण्डमा उक्त खातामा रहेको मौज्दात निजले अनुरोध गरेको अन्य बैंक तथा वित्तीय सस्थामा रहेको निजको खातामा रकमान्तर गरी खाता बन्द गरिदिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपालभरका जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट समेत ग्राहक पहिचान गरी सहजरुपमा खाता पुनः सक्रिय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निष्कृय भई पुनः सञ्चालन भएका खातामा हुने अस्वभाविक कारोबारको निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुरोध गरेको छ।
