काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का महासचिव मनोज गोयलले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या गम्भीर प्रकृतिको नभएको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र विभिन्न चुनौतीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब आए पनि यसलाई नीतिगत सुधारमार्फत समाधान गर्न सकिने बताएका हुन्।
काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रियामा गोयलले आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी, बजारमा माग घट्नु र प्राकृतिक विपद्का कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि दबाब बढेको बताए।
उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक समस्या देखिएको छैन।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन् र सुधारको सम्भावना छैन भन्ने किसिमका चर्चा भइरहेको भन्दै उनले त्यस्ता धारणाले वित्तीय क्षेत्रमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताए।
गोयलले बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिले उपचार गर्न नसकिने अवस्थाको बिरामीका रूपमा हेर्न नहुने धारणा राखे। उनका अनुसार समस्या पहिचान गरी समयमै नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न सके वित्तीय क्षेत्रलाई पुनः सबल बनाउन सकिन्छ।
उनले वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि स्पष्ट र व्यावहारिक कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको योग्यता, उमेर सीमा र कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवहारअनुकूल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सानो प्राविधिक कमजोरीमै गम्भीर कारबाही हुने डरको वातावरणले बैंक सञ्चालकलाई निर्णय लिन कठिन हुने भन्दै उनले त्यस्ता व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।
खराब कर्जामा मन्दीको प्रभाव
बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्नुमा बैंकिङ क्षेत्रको मात्र कमजोरी नभई समग्र अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी पनि महत्वपूर्ण कारण रहेको गोयलले बताए।
उनले ५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लाग्ने अतिरिक्त करको व्यवस्था हटाउनुपर्ने मागसमेत दोहोर्याए। यस्तो करको भार अन्ततः बैंकिङ क्षेत्र हुँदै सर्वसाधारणमा समेत पर्न सक्ने भएकाले नीतिनिर्माताले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको गैर–बैंकिङ तथा जोखिमयुक्त सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न ढिलाइ भएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।
सरकारले पुस मसान्तभित्र यस्तो संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याउने बताएको भए पनि हालसम्म अपेक्षित प्रगति नभएको उनको भनाइ छ। उक्त कम्पनी स्थापना भएपछि बैंकमा थुप्रिएका समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन सहज हुने र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था सुधार्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
बाढीपहिरो प्रभावित ऋणीलाई पुनर्संरचना
हालैको बाढीपहिरोबाट बैंकका ऋणीहरूको व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै गोयलले प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समन्वय गरी प्रभावित ऋणीको अवस्था हेरेर कर्जा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
विपद्का कारण केही ऋणीमा समस्या आए पनि बैंकमा सर्वसाधारणले राखेको निक्षेप सुरक्षित रहेको उनले स्पष्ट पारे।
महासचिव गोयलले बैंकिङ क्षेत्र जनविश्वासमा आधारित हुने भएकाले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना सम्प्रेषण गर्दा सञ्चारमाध्यमले तथ्य र वास्तविक अवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा सुधारका सम्भावना अझै प्रशस्त छन्। उपयुक्त नीतिगत सहयोग, लगानीको वातावरण र सुधारका उपाय अघि बढाउन सके बैंकिङ क्षेत्र पनि पुनः मजबुत बन्न सक्ने उनको विश्वास छ।
