काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने गतिविधिले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पार्न सक्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्रलाई ‘ह्यान्डल विथ केयर’ गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले प्राकृतिक विपद् र बजारमा देखिएको शिथिलताका कारण बैंकिङ क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहे पनि समस्या समाधान गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीले अर्थतन्त्रमा पुँजीको प्रवाह गराउने भएकाले यस क्षेत्रमा देखिने समस्या समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्न सक्छ।
‘एउटा मुटुले जसरी शरीरमा रक्तसञ्चार प्रणालीलाई सञ्चालन गर्छ, अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका ठ्याक्कै त्यही हो,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई अत्यन्तै संवेदनशील र सावधानीपूर्वक व्यवहार गरिनुपर्छ।’
उनले बैंकिङ क्षेत्र भौतिक सम्पत्तिभन्दा पनि निक्षेपकर्ताको विश्वासमा आधारित हुने भएकाले वित्तीय प्रणालीबारे आधारहीन धारणा र नकारात्मक प्रचारले समस्या निम्त्याउन सक्ने बताए।
उनका अनुसार बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो भए पनि निक्षेपकर्ताको विश्वास कमजोर भई एकैपटक निक्षेप फिर्ता लिन थाल्दा बैंकिङ प्रणालीमा दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति र नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता तथा केही व्यवसायीबाट आउने टिप्पणी र सञ्चारमाध्यममा हुने नकारात्मक चर्चाप्रति समेत उनले चिन्ता व्यक्त गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कारबाही, नियम परिवर्तन तथा कानुनी निर्णयमा वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
उपाध्यायले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि त्रासमुक्त अवस्था आवश्यक रहेको बताए। व्यवसायी तथा लगानीकर्तामा विश्वास र उत्साह बढे नयाँ बजार तथा लगानीका अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।
कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन, नीतिगत स्थिरता, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चितता र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता भएमा मात्रै लगानीकर्तामा आशा जगाउन सकिने उनले बताए।
नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंक स्थापना भएपछि आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट बाहिरिन निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
रेमिट्यान्समार्फत ठूलो योगदान गरिरहेका नेपाली युवाको श्रमको सम्मान गर्दै देशभित्रै लगानी र उत्पादन बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान समस्या ‘टर्मिनल इलनेस’ नभई ‘ज्वरो’ जस्तै मात्र भएको बताए। नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक क्षति नभएको उल्लेख गर्दै उनले सही नीतिगत बाटो अवलम्बन गरे बैंकिङ प्रणाली पुनः लयमा फर्किन सक्ने बताए।
सिबिफिनका विभिन्न नीतिगत माग
सिबिफिनले वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत विषयमा समेत सरकार र नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उपाध्यायले राष्ट्र बैंक ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको योग्यता, उमेर हद तथा सामान्य कमजोरीमा हुने कारबाहीको दायरा स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताए।
सानातिना त्रुटिमा समेत अयोग्य हुने डरका कारण वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वले आत्मविश्वासका साथ निर्णय लिन नसकेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, आर्थिक मन्दीका कारण कर्जा जोखिम बढेको अवस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लाग्ने करको अतिरिक्त भार हटाउन उनले माग गरे। यस्तो करको अन्तिम भार बैंकिङ क्षेत्र हुँदै सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने भएकाले नीतिनिर्माताले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिँदै गएको गैर–बैंकिङ तथा खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि घोषित ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना प्रक्रिया पुस मसान्तभित्र टुंग्याउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
हालैको बाढीपहिरोका कारण बैंकका ऋणीको व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले प्रभावित ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा समस्या आउन सक्ने बताए।
तर निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित रहेको बताउँदै उनले प्रभावित ऋणीलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समन्वय गरी कर्जा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै उपाध्यायले नियन्त्रणमुखी सोचभन्दा विश्वास र लगानीको वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुन सरकार तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरे।
