काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप ग्राहकमुखी र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा सुरक्षण, कालोसूची र नियमन प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत जमानीमा आधारित कर्जामा देखिएको असीमित दायित्वको प्रावधान हटाउने तयारी गरिएको छ। यसले ऋणीलाई अनावश्यक जोखिमबाट जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न पनि विशेष व्यवस्था गरिनेछ। यसले साना व्यवसायी तथा ऋणीलाई राहत दिने विश्वास केन्द्रीय बैंकले व्यक्त गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यी सुधारहरूले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुका साथै बैंकिङ प्रणालीलाई थप सरल र समावेशी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
