कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफुले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा/सुविधाको विवरण, ९० दिन भन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका सम्पुर्ण कर्जा/सुविधाको विवरण र १० लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्न तोकिएको अवधिभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरण कै आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको कर्जा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ ।
तर, लघुवित वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने रु. ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न पठाउने व्यवस्था छ । नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
