काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल करिब ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूले २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। आगामी वर्षको बजेट त्यसको तुलनामा ४.३१ प्रतिशतले बढी हो।
प्रदेश सरकारहरूले पर्यटन, पूर्वाधार विकास, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। तर अधिकांश प्रदेशले वितरणमुखी तथा लोकप्रिय कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कमजोर बनाउने र अपेक्षित पुँजी निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमा बाधा पुर्याउन सक्छ। आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहे पनि प्रदेशहरूले बजेटको आकार बढाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमै प्रदेशहरूको संशोधित खर्च अनुमान करिब ७० प्रतिशतमा सीमित रहेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि अझ ठूलो बजेट ल्याइनुले यसको यथार्थपरकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति कायम रहँदा बजेटका लक्ष्य हासिल हुनेमा समेत शंका व्यक्त गरिएको छ।
