काठमाडौँ । नेपाल डेरी एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिप्रति औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कृषि तथा डेरी क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकतालाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको छ।
एसोसिएसनले मौद्रिक नीतिमा कृषि, पशुपालन, डेरी तथा कृषि आधारित उद्योगमा कर्जा प्रवाह वृद्धि, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच विस्तार, साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन, खाद्य प्रशोधन, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण पूर्वाधार तथा आयात प्रतिस्थापनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
एसोसिएसनका अनुसार डेरी क्षेत्र देशको कृषि अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगारी तथा लाखौँ किसानको आयआर्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, लगानी प्रोत्साहन, पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसमायोजन, डिजिटल वित्तीय पहुँच र हरित लगानीलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक संकेत भएको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, नीतिमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा एसोसिएसनले जोड दिएको छ। हाल डेरी उद्योगले कच्चा दूधको अभाव, उत्पादन लागत वृद्धि, बजार संकुचन, कार्यशील पुँजीको कमी तथा बैंकिङ कर्जाको भार जस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उद्योगलाई उत्पादनशील तथा अत्यावश्यक क्षेत्रका रूपमा विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
एसोसिएसनले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा, कार्यशील पुँजीको सहज उपलब्धता, पुनर्कर्जा तथा पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै स्वदेशी दुग्ध उद्योगको संरक्षण, प्रवर्द्धन, किसानको आय वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
