काठमाडौं। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले ‘रुखमा बाँधेर, बाटोमा सुताएर वा खोरमा जाकेर भए पनि काम गराउने’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले देशभर क्रियाशील ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको आत्मसम्मान र मनोबलमा चोट पुग्ने खालको टिप्पणी सार्वजनिक रूपमा आएको भन्दै सम्बन्धित पक्षले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग गरेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस्ता उत्तेजक अभिव्यक्तिले निर्माण क्षेत्रप्रति गलत सन्देश जाने उल्लेख गर्दै राजनीतिक दललाई जिम्मेवार व्यवहार गर्न आग्रह गरिएको छ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेनले धनगढीमा गरेको भाषण निर्वाचन आचारसंहितासँग असंगत र अमर्यादित भएको दाबी गरेको हो।
दुई वर्षमा सकिनुपर्ने सडक बीस वर्षसम्म नबन्ने प्रसंग जोड्दै दिइएको उक्त अभिव्यक्तिले निर्माण व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको महासंघको भनाइ छ। यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन निर्वाचन आयोग नेपालको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ।
महासंघका अनुसार वि.स. २०७३/७४ पछि करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका झन्डै एक लाख आयोजना अघि बढाउने निर्णय भए पनि अव्यावहारिक नीति र स्रोत अभावका कारण ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अहिले अलपत्र छन्।
विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुंगा सुरुङमार्ग र काठमाण्डौ–तराई फास्ट ट्र्याक जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासलाई गति दिन आयोजनाको स्पष्ट प्राथमिकिकीकरण, पर्याप्त बजेट सुनिश्चितता र कुल बजेटको कम्तीमा ४० प्रतिशत पूँजीगत खर्चमा छुट्याउनुपर्ने माग महासंघले दोहोर्याएको छ।
अध्ययन र स्रोत सुनिश्चित नगरी घोषणा गरिएका आयोजना स्थगित गर्न तथा समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गराउन आयोजना प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का केही प्रावधान संशोधन गर्दै ठेक्का तोड्ने र असुलउपरसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न, अत्यधिक घटी कबुल प्रथा नियन्त्रण गर्न तथा १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी हुने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले अघि सारेको छ।
बजेट अभाव, म्याद थप र प्रशासनिक ढिलाइका कारण भुक्तानी अड्किँदा निर्माण क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको महासंघको दाबी छ। मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन माग गरिएको छ।
परियोजना स्थलमा सुरक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। निर्माण उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न एकीकृत ‘पूर्वाधारमैत्री छाता ऐन’ ल्याउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
महासंघका अनुसार निर्माण क्षेत्रले कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्दै करिब २५ लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। यस्तो अवस्थामा निर्माण उद्योगमैत्री नीति तथा कानुनी सुधारमार्फत पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयमता अपनाउन सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग महासंघले आग्रह गरेको छ।
