काठमाडौं। काठमाडौंमा सम्पन्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलन २०२६’ ले सहकारी क्षेत्रमा महिला नेतृत्व विस्तार, महिला किसानको अधिकार सुनिश्चितता तथा महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै ११ बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र २०२६ जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालको आयोजनामा तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकार्यमा असार ६–७ गते सम्पन्न सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सहकारीकर्मी, महिला उद्यमी, नीति निर्माता र विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
घोषणापत्रमा सहकारी संघरसंस्थाका समिति, उपसमिति तथा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा महिलाको अर्थपूर्ण र निर्णयात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, दिगो कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि महिला किसानहरूको भूमि, प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादनका साधनमा पहुँच र स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सम्मेलनले महिला नेतृत्वमा सञ्चालित सहकारी र महिला उद्यमीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आधुनिक प्रविधि, डिजिटल कारोबार तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ। युवा महिलाहरूलाई सहकारी अभियानमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
घोषणापत्रमा सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तुको गुणस्तर सुधार, ब्रान्डिङ तथा व्यावसायिक प्याकेजिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न ‘सरकारी–सहकारी–निजी साझेदारी’ मोडेललाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट प्रभावित महिला किसानहरूको उत्पादनशीलता र उत्थानशीलता (रेजिलियन्स) बढाउन वातावरणमैत्री, प्राङ्गारिक (अर्गानिक) खेती तथा जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
महिला सहकारी सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिसँगै सामाजिक सुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार संरक्षणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
सम्मेलनले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट सदस्यहरूले पाउनुपर्ने बचत फिर्ताको सुनिश्चितता र ऋण असुलीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारसँग प्रभावकारी पहल गर्न माग गरेको छ। साथै, सहकारी तथा महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण र उपभोगमा प्राथमिकता दिन तथा कर र अनुदानका माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला किसान वर्ष’ घोषणा गरेको सन्दर्भमा महिला किसान र सहकारीकर्मीबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको योगदान बढाउन सरकार तथा विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले जनाएको छ।
ललितपुरमा जारी उक्त घोषणा–पत्रले महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र समावेशी आर्थिक विकासका लागि सहकारी क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
