काठमाडौँ । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिनेहरूलाई राहत पुग्ने गरी सहकारी विभागले ब्याजदर तथा अन्य शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ। विभागले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतबाट घटाएर १३ प्रतिशत कायम गर्दै असोज १ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो कारोबारको अवस्था र आवश्यकताको विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम हुनेगरी मात्र ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
यसअघि सहकारी संस्थाहरूको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम थियो।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाले हर्जाना लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले ऋणीसँग प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फारम दस्तुरलगायत कुनै पनि शीर्षकमा थप रकम लिन पनि रोक लगाएको छ।
नयाँ व्यवस्था पालना गर्न विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्देशन उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।
