काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आफ्नो दायराभित्र रहेका सहकारीका ऋणी र बचतकर्तालाई सेवा दिन थप स्पष्टता ल्याउँदै नयाँ सूचना जारी गरेको छ। यसमार्फत ऋण असुली, बचत फिर्ता, मिलान प्रक्रिया तथा मेलमिलापका नियमहरू प्रस्ट्याइएको छ।
समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणमा लाग्ने अतिरिक्त ब्याज वा जरिवाना छुट दिने अधिकार आफूलाई नभएको बताउँदै त्यस्ता मागमाथि कारबाही नहुने जनाएको छ। २०७६ साउन १ देखि लागू हुने गरी ऋणको ब्याजदर अधिकतम १६ प्रतिशत कायम गरिनेछ भने सोभन्दा अघिको अवधि भने पुरानै सम्झौताअनुसार रहनेछ।
हर्जानाको हकमा बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। बचत–ऋण मिलानतर्फ पाँच लाख रुपैयाँसम्म पूर्ण मिलान गर्न पाइनेछ भने सोभन्दा माथिको बचतमा ५० प्रतिशतसम्म (अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ) मात्र मिलान गर्न सकिनेछ। तर मिलानअघि ऋणीले कुल रकमको कम्तीमा २० प्रतिशत नगद जम्मा गर्नुपर्नेछ।
समितिले ऋण नतिर्ने वा सम्पर्कमा नआउने ऋणीका हकमा जमानीकर्तालाई जिम्मेवार ठहर गर्दै दुवैको बैंक खाता रोक्का रहने जनाएको छ। ऋण पूर्ण रूपमा नतिरेसम्म खाता फुकुवा नहुने पनि स्पष्ट गरिएको छ।
हाल अचल सम्पत्तिका आधारमा बचत मिलानको व्यवस्था नभए पनि आपसी सहमतिमा नगद वा सम्पत्तिमार्फत मिलापत्र गर्न सकिने विकल्प खुला राखिएको छ। एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताले अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा फाराम पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले बिचौलियाबाट सावधान रहन आग्रह गर्दै आधिकारिक प्रक्रियाबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ। साथै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र गम्भीर बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखेर निश्चित रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको जनाएको छ।
