काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति नआएको बताएको छ । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्ताे बताएकाे हाे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले महसुस गरेको बताएको हो ।
संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगार कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो।
मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यस सम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक नभइ यकिन हुन नसक्ने देखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिएपनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको उनिहरूको धारणा छ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरुको बुझाई छ ।
उनीहरुका अनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलब ५ प्रतिशतले घटाएको छ।
यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिँदैन। निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाई उनीहरुको सुझाव दिएको छ।
ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरुको सहमतीमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण तथा पुनर्सरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको थियो। यी सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको माग अनुसार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए यसले बजारमा विश्वास बढाउनेछ। यसबारे थप प्रष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ।
ठूला ऋणीहरुको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएको छ। यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत वर्ष जारि गरिएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन झैँ निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका पनि जन्माएको छ।
उनीहरुका अनुसार पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट बृद्धि गरी २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय सकारात्मक छन्। तर जोखिम भार कति रहने भन्ने बिषय अन्यौलमै रहेको छ।
वित्तीय श्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिएको छ। यसमा समग्र उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नभएको समेत उनीहरुले बताएका छन् ।
