काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको आम्दानी र लिलामीमा सेयर बिक्री गर्दा भएको लाभ बापतको कर धमाधम बुझाउन सुरु गरेका छन् ।
एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेपछि वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूले कर बुझाउन थालेका हुन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको आम्दानीबाट १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन हुने अनुमान गरेको छ । सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर छलि भएको भन्दै सरकारलाई कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
महालेखाको उक्त निर्देशनपछि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै मंसिर मसान्तसम्ममा कर तिरेको खण्डमा जरिवाना छुट गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाविरुद्ध बैंक तथा बीमा कम्पनी अदालत पुगेका थिए ।
रिट खारेज भएसँगै मंसिर मसान्तभित्र अर्थात आजको २ दिन भित्र बुझाई सक्नुपर्नेछ । छ र भोलि अर्थात शनिबारका दिन सार्वजनिक बिदा भएकाले बैंक र बीमा कम्पनीहरूले आज करवापतको रकम आजै तिर्नुपर्ने दबाबमा परेका छन् । मंसिर मसान्तभित्र कर रकम दाखिला नगरेको खण्डमा व्याज हर्जना र जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने आर्थिक ऐन २०८०/०८१ को दफा २६ र २७ मा उल्लेख छ ।
शुक्रवार फस्ट आवरमै माछापुच्छ्रे बैंकले तत्कालीन स्टान्डर्ड फाइनान्स मर्ज गर्दा भएको आम्दानीको करबापत सरकारलाई ४ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । त्यसमध्येमा कुन बैंक तया वित्तिय संस्थाले सरदर कति तिर्न तिर्नुपर्ने छ हेरौँ
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक -२ अर्बको हाराहारी
