काठमाडौँ । विभिन्न १० वटा किसान र यससँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले दुग्ध उत्पादक किसान र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको दिगो समाधानका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री ज्वालाकुमारी साहको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शनिवार राष्ट्रिय किसान सञ्जाल अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा मन्त्री साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै किसान सङ्गठनहरूले किसानको दूधको बक्यौता झन्डै ४ अर्ब रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् ।
दूध खरिद गरेको १ हप्ताभित्र किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न, नेपाली किसानद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण दूध खरिद गरी मिल्क होलिडे सँधैका लागि अन्त गर्न, भारतबाट दूध आयात हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा ८६ प्रतिशत परिवार संलग्न रहेको, देशको अर्थतन्त्रमा दूध क्षेत्रको योगदान करिब ६ प्रतिशत र पशुजन्य गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ६६ प्रतिशत रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
करिब ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न रहेको, यी मध्ये १८ लाख घर परिवारले दूधको घरायसी उपभोग तथा बिक्री दुवै गर्ने र करिब ५ लाख घर परिवार नियमित रूपमा दुग्ध उत्पादन र बिक्री वितरणमा संलग्न रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ– ‘लम्पी स्किन रोगको महामारीको ठुलो मारमा परेका पशुपालक किसान पुनः बिक्री गरेको दुग्धको बक्यौता रकमको भुक्तानी नपाउँदा ठुलो अन्यायमा परेका छन् । दूध उत्पादक किसानको करिब ४ अर्ब बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरी उद्योगहरूले भुक्तानी गरेका छैनन् । यो भनेको किसानमाथि सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको गरिएको ज्यादती नै हो ।’
यसरी उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त नहुँदा बैङ्कको व्याज तिर्न नसक्ने, पशु आहार खरिद गर्ने रकमको अभावमा उत्पादनशील पशु स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने, दैनिक घरायसी खर्च गर्न नगदको अभावमा घर चलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई उनीहरू यस व्यवसायबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेकोप्रति मन्त्री साहलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
