काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नदिएको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार नेपाल बीमक संघ र १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीले कोरोना महामारीका बेला बीमा गरेकाहरूलाई कोरोना महामारी सकिएको ३ वर्षसम्म पनि सरकारले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमा आज छलफल गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। सरकारले पत्र वा सूचना प्राप्त गरेको १५ दिन भित्र सर्वोच्चमा कोरोना बीमाको दावीका लागि रकम निकासा नगरेको सम्बन्धमा लिखित कारण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
सरकारले लिखित कारण पेश गरेपछि यस मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
यसअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो। सर्वोच्चले यो रिटलाई अग्राधिकार (प्राथमिकता) मा राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्योअनुसार सर्वोच्चले द्रुत गतिमा यसको पेसी तथा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
