काठमाडौँ । ऊर्जाको खानी नेपालमा अहिले ग्रिन हाइड्रोजनको बहस सुरु भएको छ । सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८० ल्याएपछि कानुनी पाटोदेखि लगानी आकर्षणका लागि छलफल थालिएको छ।
इन्टभेरोमेन्ट एण्ड कल्चर भोलेन्टियर नेपालले बुधवार काठमाडौँमा ग्रिन हाइड्रोजन डाइलग कार्यक्रम आयोजना गर्यो । चार वटा सत्रमा प्यानल डिस्कसन गरिएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनका लागि लगानी आकर्षण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्र मुलुकको बृहत्तर विकास सम्भव रहेको बताए । उनले छिटोभन्दा छिटो ऐन कानुन नबन्दाको बाधा फुकाउन सरकार छलफलमा रहेको जानकारी दिए ।
ग्रिन हाइड्रोजनका लागि मन्त्रालयले अलग्गै डेस्क राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री बस्नेतले अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि ग्रिन इनर्जी, नेपालको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउन पनि ग्रिन हाइड्रोजन विकल्प हुने उनले जोड दिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्रिन हाइड्रोजनमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने सरकारको नीति रहेकाले सबैलाई सहभागी गराउँदै अघि बढ्ने योजना सुनाए ।
उद्घाटन सत्रपछि पहिलो सत्रमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि ग्रीनजो इनर्जी इन्डिया लिमिटेडसँग सम्झौता गर्दै अघि बढेको अपि हाइड्रो पावर कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले ऐन कानुनको जटिलता फुकाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सुझाव दिए । भारतीय कम्पनी ग्रीनजो इनर्जी इन्डिया लिमिटेडका कन्ट्री डाइरेक्टर विजेन्द्र बस्नेतले भारत नेपालको ग्रिन हाइड्रोजनमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको भन्दै सरकारले दिने सहुलियत र कर छुटका प्रावधान प्रस्ट पार्नुपर्ने पारे । भारतीय कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एकेडेमिया इण्ड्रष्ट्री को अपरेसनका संयोजक डा। राम लामाले विश्वविद्यालयले विभिन्न चरणमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने काम गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले ग्रिन हाइड्रोजनबाट नेपालले पाउने फाइदालाई मिहिन ढङ्गबाट हेर्नुपर्ने बताए ।
