काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधि र पूर्वाधारमाथिको आक्रमणले देशको अर्थतन्त्रलाई एक गहिरो र दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीका अनुसार यो आन्दोलनले निम्त्याएको अर्बौंको क्षतिले देशलाई आर्थिक मन्दीको मुखमा पुऱ्याएको छ । यस्तै क्षतिका कारण लगानीको वातावरण पनि ध्वस्त भएको उनले जिकिर गरे ।
उनका अनुसार आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले होटल क्षेत्रमा मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। यो क्षति केवल एउटा क्षेत्रको हो। यसबाहेक, सिंहदरबार जस्ता ऐतिहासिक महत्वका सरकारी भवन, दर्जनौं प्रहरी बिट र असंख्य निजी आवास तथा व्यवसायमा भएको आक्रमणले क्षतिको समग्र आँकडा भयावह रहेको देखाउँछ।
क्षेत्रीले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) को तुलनामा यो क्षति निकै ठूलो रहेको बताउँदै भने, "हामीले वर्षौंदेखि विभिन्न विकास योजनाहरू र बजेटमार्फत आर्जन गरेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लगभग ६१ खर्बको हो। अहिलेको यो क्षतिले त्यसको ठूलो हिस्सामा नोक्सान पुऱ्याएको छ । जसले हाम्रो आर्थिक जगलाई नै हल्लाइदिएको छ।"
यो विध्वंसले केवल भौतिक संरचना मात्र भत्काएको छैन । यसले लगानीकर्ताको मनोबल पनि चकनाचुर पारेको उनी सुनाउँछन् । "जब राज्यका आफ्नै संरचना र सुरक्षा निकायहरू सुरक्षित छैनन् भने निजी क्षेत्रले कुन विश्वासका आधारमा यहाँ लगानी गर्छ ?" क्षेत्रीले प्रश्न गरे । उनले थप्दै भने, "कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्नताको आशंकामा मानिसहरूका निजी घर जलाइएका छन्। यस्तो अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा कल्पना बाहिर छ।"
यति ठूलो मात्रामा ध्वस्त भएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण राज्यका लागि फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुने क्षेत्रीको विश्लेषण छ। उहाँले भने, "हामी एउटा सानो सुरुङमार्ग बनाउन विदेशी अनुदानमा भर पर्नुपर्ने देश हौं। यस्तो अवस्थामा यति विशाल क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि हामीसँग आन्तरिक पुँजी छैन।"
विगतमा जस्तो विदेशी मित्रराष्ट्र र सहयोगी संस्थाहरूबाट सहजै सहयोग पाउन पनि यसपटक कठिन हुने उनको तर्क छ। आफ्नै सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसक्ने देशलाई विदेशीले किन सहयोग गर्लान् भन्दै आन्दोलनमा भएको क्षतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि धुमिल बनाएकोमा उनले जोड दिए । "विश्वको ध्यान अन्यत्र मोडिइरहेको बेला पुनर्निर्माणको लागि सहयोग पाउन लगभग असम्भव छ," आर्थिक भ्वाइससँगको कुरामा उनले निराशा व्यक्त गर्दै भने ।
यो संकटको असर सामाजिक तहमा झनै गहिरो पर्ने देखिन्छ। होटल, व्यवसाय र अन्य निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिले हजारौंको संख्यामा रोजगारी गुम्ने निश्चित छ, जसले गरिबीको रेखालाई अझ फराकिलो बनाउनेछ। क्षेत्रीले चेतावनी दिँदै भने, "यसले देशमा बेरोजगारीको विकराल अवस्था सिर्जना गर्नेछ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा परेको नकारात्मक असरले वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूमा समेत संकुचन ल्याउन सक्छ।"
अन्त्यमा, उहाँले आन्दोलनका आयोजकहरूले यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए । "आन्दोलनको राम्रो पक्षको जस लिने तर क्षतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले देशलाई अराजकतातर्फ लैजान्छ। कार्यक्रम आयोजना गर्नेले त्यसबाट हुने क्षतिको पनि जिम्मा लिनुपर्छ," उनको भनाइ थियो । यो घटनाले देशलाई विकासको दौडमा वर्षौं पछाडि धकेलेको र यसबाट तंग्रिन निकै लामो र कठिन यात्रा तय गर्नुपर्ने निश्चित भएको उनले सुनाए ।
