काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधार आएर ४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
गत असोजमा आएको बाढीले नेपालमा आन्तरिक मागमा कमी ल्याएको, महँगी बढेर ६.१ प्रतिशतसम्म पुगे पनि बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह राम्रो रहेको विश्लेषण आइएमफएले गरेको छ । आइएमफएले नेपालमा माघबाट आयात र वस्तु खपत बढ्दै जाने, कृषि उत्पादन बढ्ने तथा बाढीले क्षति बनाएका सडक सुधारले ढुवानीमा सहज हुँदा महँगी नियन्त्रण हुने उल्लेख गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा ४.४ प्रतिशत पुगेको आइएमएफले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय अवस्थामा गिरावट आएको जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्चमा हुने सुधार, विशेष गरी बाढीपछिको पुननिर्माण र सुधार कार्यहरुले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने आइएमएफको भनाई छ । यसैबीच आइएमएफ र नेपाली अधिकारीबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गत हुने आर्थिक सुधारको पाँचौं समीक्षामा कर्मचारीस्तरमा सहमति भएको छ ।
यससँगै नेपालले आईएमएफसँग लिएको ऋणको पाँचौं किस्ताबापतको ४ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थप ऋण लिन पाउने भएको छ । उक्त सम्झौता आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
नेपालले आइएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गत करिब २८ करोड ३९ लाख डलर ऋण लिने सम्झौता भएको थियो । नेपालले यो ऋण किस्ताकिस्तामा प्राप्त गर्नेछ । इसीएफ अन्तर्गत चौथो किस्तासम्म निकासा भएको कुल ऋण रकम २४ करोड ७७ लाख डलर पुगिसकेको छ ।
जहाँको नेतृत्वको आइएमएफको टोलीले २४ पुसदेखि ६ माघसम्म नेपालको भ्रमण गरेको थियो । टीमले नेपालको अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समीक्षामा कर्मचारीस्तरमा सहमति भएको जनाएको हो । इसीएफ सहयोगमा नेपालले आर्थिक सुधार गर्दै गएको आइएमएफका अधिकारीले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले राजस्व संकलन, बाल विकास कार्यक्रमबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा सुधार, सार्वजनिक संस्थाको वित्तीय विवरणमा सुधार गरेको आइएमएफले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकको ऋणसम्बन्धी अडिट प्रक्रिया रद्द गरे पनि उक्त प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसका लागि स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु भएको पनि आईएमएफले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सुशासनलाई वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन महत्वपूर्ण भएको आइएमएफको भनाइ छ ।
