काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सरकारले कुटनीतिक पहलको निमिक्त अभ्यास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आगामी वैशाख महिनाको १६ र १७ गते हुन लागेको लगानी सम्मेलनअघि सरकारले राजदुतावासमार्फत कुटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको खतिवडाको भनाई छ । त्यसका लागि राजदूतहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
खतिवडाले लगानी सम्मेलनको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन्। मुलुकमा कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना नभएकाले हतारमा लगानी सम्मेलन गर्नु आवश्यक नदेखिएको उनको भनाइ छ।
अघिल्ला लगानी सम्मेलन मुलुकमा नयाँ संविधान र संविधानमा भएका निजी क्षेत्रसँगसम्बन्धी भएका व्यवस्था चिनाउने र अवसर देखाउन सम्मेलन आवश्यक रहे पनि अहिले त्यस्तो कुनै उपलब्धि नरहेको उनको खतिवडाले बताँएका छन् ।
डा.खतिवडाले लगानी सम्मेलन सफल बनाउन दिएका पाँच सुझावः
१.लगानी सम्मेलन कुनैपनि सामान ग्राहकसम्म पुर्याउनु हो । लगानीको सम्भावना हामीसँग छ । त्यो हाम्रो उत्पादन हो । त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पुर्याउने सम्मेलन गर्ने हो । लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । देशमा राजनीतिक परिर्वतन भयो,नयाँ विचारधार भएको पार्टीको सरकार आयो वा देशभित्र एकदमै धेरै अवसरहरु सिर्जना भए के कारण लगानी सम्मेलनको आवश्यकता पर्यो । लगानी सम्मेलनको आवश्यकता पनि हेर्नुपर्छ । अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा म आफैँ संयोजक थिएँ । त्यो बेलामा संविधान देशमा बनेपछि बनेको संविधानले के अवसर सिर्जना भए भनेर मुलुकको संविधान र संविधानमा भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धि भएका व्यवस्था चिनाउने र अवसर देखाउन सम्मेलन गरिएको थियो । त्यो बाहेक कम्युनिष्ट पार्टीहरु सरकारमा आएका थिए । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको निजी क्षेत्रको लगानीप्रति कस्तो धारणा रहेछ भन्ने सशंकित हुने सम्भावना थियो । त्यो बेला विद्यमान ऐन,कानून,नीति नियमलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । निजी क्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हो । त्यसको लागि वाह्य पुँजी सरकारलाई चाहिन्छ भन्ने विश्वास गराउनको निम्ति लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । तर अहिले त्यो परिस्थिति छैन । कुन परिस्थितिमा के को लागि लगानी सम्मेलन गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
२.पहिलो लगानी सम्मेलनपछि भनेका कुराहरु पूरक कानूनहरु बनाउँछौं भनेका थियौं । पहिलो लगानी सम्मेलनमा तीनवटा कानून संशोधन गरेर लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । त्यो बेलामा हामीले कम्पनी ऐन नयाँ बनाउँछौं,बौद्धिक सम्पती माथिको अधिकार सम्बन्धि ऐन नयाँ बनाउँछौं,विदेशी विनिमय सम्बन्धि ऐन नयाँ बनाउँछौं,दामासाही सम्बन्धि ऐन अर्को बनाउँछौं,निजी लगानी गर्ने वैकल्पिक सम्बन्धि प्रभाभेट इकुटी,भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्ड जस्ता उपकरणहरुलाई प्रयोग गरेर गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्छौं । लगानीको लागि एकद्वार प्रणाली सुनिचित गर्छौं भनेर लगानी सम्मेलन सकाएका छौं । त्यसपछि अहिलेसम्म त्यो बेलामा भनेका कुराहरु केके भए ? नयाँ कानून,पूर्वाधार के बने ? एकद्वार प्रणाली कति बन्यो । त्यो बेलामा हस्ताक्षर गरेका आयोजनाहरुको स्थिति के भयो ? हाम्रो सफलता कति भयो । अघिल्लो सम्मेलनबाट अहिलेसम्म आउँदा यी आयोजनाहरु यहाँ पुगे भनेर दुनियाँलाई देखाउनुपर्ने हो । तर नेपाल सरकारसँग ती केही पनि छैनन् । अरुण त्यही बेला अगाडि बढेको थियो । अहिले अरु एक दुई वटामा एमओयु गरेका छौं । कुनै कार्यान्वयनमा अगाडि बढेका छैनन् । त्यसले गर्दा अहिले सरकारसँग विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउने परियोजनाहरु छैनन् । लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने नयाँ परिस्थिति पनि होइन । नयाँ संविधानपछि दोस्रो निर्वाचनपछिको सरकार हो । जुन विगतको सरकारको निरन्तरता हो ।
३.लगानीकर्तालाई देखाउने नेपाल सरकारसँग आयोजनाहरु तयार छन कि छैनन् । आयोजनाहरुको लिस्ट मात्रै दिन्छौं वा सामान्य पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेका आयोजना मात्रै देखाउँछौं । सरकारसँग सम्भाव्यता भएका आयोजनाहरु पनि छन् । विस्तृत सम्भाव्यता डिपीआर भएका आयोजनाहरु पनि तयार छन् । ती आयोजनाहरु कति छन् । त्यस्ता आयोजना राख्ने लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालय हो । लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयको बीचमा समन्वय छ वा छैन । लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै गर्दा यी दुई निकायलाई सरकारले कतिसँगै लिएर अर्थमन्त्रालयले हिडेको छ ? यो मैले बुझ्दा कुरा के हो भने अहिले त्यस्तो भइराखेको छैन । यो–यो छ भन्ने जस्तो मात्रै छ । लगानी सम्मेलनको लागि समय पुग्दैन ।
४.लगानी सम्मेलन गर्दा कुटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ । नेपाल लगानीको लागि सम्भाव्य गन्तव्य हो भन्ने कुरा यहाँ बसेका विदेशी राजदुतहरुले पनि आफ्नो देशलाई भन्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री भएको बेलामा कुनै एउटा देशको राजदुतले कानूनहरु बनेका छैनन् । लगानी सम्मेलन गर्ने बेला भएको छैन भन्नुभयो । यस्तो अवस्था अहिले पनि नहोला भन्न सकिँदैन । त्यो बेला सबै दातृ निकायहरुलाई समेत परिचालन गरिएको थियो । यस्तो तयारी सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले गरेको जस्तो लाग्दैन, गर्न ढिला भइसक्यो । कम्तिमा ३ महिना अगाडि यस्तो तयारी गरीन भने यसको अर्थ हुँदैन ।
५.नेपाल भित्रको निजी क्षेत्र कहाँ छ ? के भन्छ निजी क्षेत्रले ? निजी क्षेत्रले यतिबेला मनोबल गिरेको छ,नेपालको एतिहासमा यति कमजोर भएका थिएनौं,निजी क्षेत्र माथि यति ठूलो हस्तक्षेप भएको थिएन । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठूला छाता सङ्गठन मात्रै होइन सबैले यस्तो भनि रहेका छन् । देशभित्र गल्ती गर्नेलाई कारबाही र कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारको सम्पतीलाई संरक्षित गर्नुपर्छ । तर त्यसका शैली तरिकाहरु फरक हुन्छन् । सरकार आफैँ निजी क्षेत्रलाई आतांकित पार्ने,राजस्व अनुसन्धान,अख्तियार,सिआईवीलाई कसरी निजी क्षेत्रको समस्यालाई हल गर्ने वैकल्पिक विधि पनि हुन्छ होला । त्यो नगरेर धरपकड गरेको छ । थुनछेक गरेको छ । सरकारको के कुरा मिल्दैन समाएको छ । के कुरा मिल्छ छाडेको छ । देशभित्रको निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण मनोवल गिरेको बेलामा लगानी सम्मेलनमा मुलुकमित्रका लगानीकर्ताको सहभागिता कस्तो होला ? सरकारले देशभित्रको निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।
