काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित आएपनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ठहर छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि सरकारले ल्याएको १८ खर्व ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएको छ । आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी लक्ष्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको चेम्बरले भनाई छ ।
यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरू सकारात्मक रहेको चेम्बरको तर्क छ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१२ खर्व ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,।’
साथै कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सुचनाप्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रहेको बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थानबर्ष मान्दै आइटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्टर्नसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आइटी–हव निर्माण लगायतका लक्ष्य सकारात्मक रहेको पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधीलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने विषयलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रम घोषणा हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउने कार्यक्रमहरू आउनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
