काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उखु किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम समयमै हस्तान्तरण नगरिदिँदा सर्लाहीका उखु किसानको छठपर्वसमेत खल्लो भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले कात्तिक २३ गते विभिन्न बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीका खातामा एकमुस्ट रकम पठाइदिएको थियो ।
तर, कात्तिक २४ गते शुक्रबार बैङ्क खुलेदेखि ३० गतेसम्म तिहार बिदा भयो । मङ्सिर १ गते शुक्रबार बैङ्क खुले पनि अधिकांश बैङ्कले किसानको खातामा पैसा पठाएका छैनन् ।
चाडपर्वका समयमा समेत व्यस्तताका नाममा बैङ्क खातामा पैसा हस्तान्तरण नगरिदिँदा दसैँ मात्र नभएर तिहार र छठसमेत खल्लो भएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । तिहारको मुखमा कोलेनिकामार्पmत दिनुपर्नेमध्ये ३० प्रतिशत रकम आएको र त्यो पनि नभ्याइएको भन्दै रकम भुक्तानी नगर्नु विडम्बनापूर्ण रहेको मैनालीले औँल्याए । “केही सहकारीले रकम बाँड्न भ्याए तर बैङ्कहरूले खातामा इन्ट्री गर्न भ्याइएन भनेर पैसा हालेनन्,” मैनालीले भने, “यो वर्ष उखु किसानको पर्व उल्लासमय बन्न सकेन ।”
अर्थ मन्त्रालयले तिहारअघि जिल्लामा पठाएको अपूरो रकममध्ये किसानलाई बाँड्नका लागि ३० प्रतिशत मात्रै पुग्थ्यो । तिहारअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाको अध्यक्षतामा बैठक बसेर त्यही रकम भए पनि सबै किसानलाई ३० प्रतिशतको हिसाबले खातामा पठाइदिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले निर्णय भएको दिन कात्तिक २२ गते रातभर काम गरेर भोलिपल्टै बैङ्कको खातामा पैसा पठाइएको बताउनुभयो । गत वर्ष जिल्लाका तीन वटा चिनी मिलमा उखु बेचेका १७ हजार ३० जना किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँको दरले वितरण गर्न २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ७४९ रुपियाँ ३० पैसा आउनुपर्ने हो तर कोलेनिकामा नौ करोड ११ लाख २६ हजार ६३८ रुपियाँ मात्रै आएको छ ।
कोलेनिकाले प्राप्त सबै रकम बैङ्कको खातामा पठाइसकेको प्रमुख कोष नियन्त्रक न्यौपानेले बताउनुभयो । किसानले छठ बिदापछि मात्रै पैसा निकाल्न पाउने भएका छन् । जिल्लामा आउन बाँकी २० करोड १४ लाख २६ हजार १११ रुपियाँ ३० पैसा लागि अगुवा उखु किसान, पालिकाका जनप्रतिनिधि र सङ्घीय सांसदले पहल जारी राखेको बताएका छन् ।
अगुवा उखु किसान राजकुमार उप्रेतीले यो वर्ष चिनी मिल चल्नुअघि नै बाँकी अनुदान रकम पनि जिल्लामा निकासा गरिदिन माग गर्दै अर्थ तथा कृषि सचिवलाई भेटेरै कुरा राखेको बताए । रकामान्तर गरेर वा अन्य कुनै विकल्प अपनाएर भए पनि उखु किसानको पूरा अनुदान रकम निकासा गरिदिन माग राखिएको उप्रेतीको भनाइ छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ
